राज्यपाल नियुक्तीवर भारतीय मराठा साहित्य महामंडळाचे बोट

पुणे – महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त बारा जागांवर साहित्य, कला आणि विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची सूचना राज्यघटनेत करण्यात आलेली आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून या सूचनेप्रमाणे नियुक्त्या न झाल्याने मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांचे या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.

‘राज्यघटनेने स्पष्ट निर्देश देऊनही साहित्य- कला- विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या विधान परिषदेवर नियुक्त्या वर्षानुवर्षे करण्यात आलेल्या नाहीत. या जागी विविध पक्षांच्या राजकीय व्यक्तींचीच नेमणूक त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ दाखवून केली जाते,’ अशी तक्रार अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना पाठविलेल्या या पत्रात केली आहे.

पत्रात मांडलेली खंत
महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने या विषयावर नागपूर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, ही याचिका मुंबई न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. ही याचिका लवकर निकालात काढण्याबाबत राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे ज्येष्ठ नागरिक असलेले याचिकाकर्ते व त्यांच्या वकिलांना केवळ नागपूर-मुंबई असे हेलपाटे मारावे लागतात, अशी खंतही डॉ. जोशी यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पाठिंबा
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी महामंडळाच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी सांगितले की, निवडणुकांमध्ये पडलेले उमेदवार किंवा सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील उमेदवारांनाच विधान परिषदेवर पाठवले जाते. सांस्कृतिक क्षेत्राबद्दलची आस्था सत्ताधार्‍यांकडून नेहमी व्यक्त होते, पण ती कृतीतून दिसत नाही. विचारवंत कृतिशील नसतात, असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसर्‍या बाजूने कृतिशीलता दाखवण्याची त्यांची संधी डावळायची, असा प्रकार सुरू आहे,’ असे ते म्हणाले. मात्र ना. धों. महानोरांनी विधान परिषदेत शेतकर्‍यांसाठी भरीव काम करून दाखवले होते,’ अशी आठवणही जोशींनी सांगितली.

राज्यपाल राम नाईक यांचा आदर्श
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी त्या राज्यातील साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे प्रस्तावात नसल्याने हा प्रस्तावच घटनाबाह्य ठरवला होता. तसेच तेथील मुख्यमंत्र्यांचा असा प्रस्तावही परत पाठवून दिला होता, याकडे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.