राज्यभर सरकारवर गुन्हे नोंदवणार

जळगाव । 1 जूनपासून राज्यव्यापी संप पुकारल्यानंतर शासनाने 11 जुलैरोजी कर्जमाफी जाहीर केली मात्र आतापर्यंत 32 वेळा निरम व शर्तीत बदल करण्यात आले.नंतर पात्र शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे. अद्यापही राज्यात एकालाही कर्जमाफी मिळालेली नाही. दिवाळीपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देवून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी अन्यथा सरकारला रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा सूर जळगावातील राज्यव्यापी शेतकरी कर्जमाफी व हमीभाव परिषदेत निघाला. या फसव्या कर्जमाफी विरोधात आगामी काळातील दिशा ठरविण्यासाठी सूकाणु समितीची राज्यव्यापी शेतकरी परिषद शहरात घेण्यात आली.

यावेळी राज्यभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. बलिप्रतिपदेला राज्यभरात शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सरकारविरोधात बळीराजा मिरवणूक निघणार आहे. ज्या गावात पोलीस स्टेशन आहे अशा गावात किंवा पोलीस स्टेशन नसल्यास तालुक्याच्या ठिकाणी बळीराजा मिरवणूक निघणार असून पोलीसात सरकारविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्रात येणार आहे. कर्जामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत व फसवी कर्जमाफी जाहीर करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारविरुध्द सदोष मनूष्रवधाचा तसेच फसवणुकीचा 302, 306, 320, 420 कलमान्वरे गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. 8 नोव्हेंबर रोजी सरकारने नोटबंदी जाहीर करुन 1 वर्ष पुर्ण होत आले आहे. नोटबंदीचा लाभ कोणालाही झालेला नसल्राने 8 नोव्हेंबर रोजी नोटबंदी वर्षश्राध्द साजरा करण्यात येणार आहे.

भूमीहिनांना शेती खरेदीची बंदी मोडून काढणार
एकदा शेती विकल्यावर पुन्हा त्या शेतकर्‍याला शेती घेता येत नाही असा कायदा राज्यात अस्तित्वात आणण्यात आला. इतर राज्यात हा कायदा नाही. कारखान्याचा नोकर एक मोठा कारखानदार होऊ शकतो, पेट्रोलपंपावर काम करणारे धिरूभाई अंबानी मोठ्या पेट्रोलनिर्मीती कंपनीचे मालक होऊ शकतात तर शेतकर्‍यांचे वारसदार शेती का घेऊू शकत नाही ?, हे आमचे म्हणणे आहे. काही कारणामुळे शेतकर्‍याला शेती विकावी लागली मात्र त्याच्याकडे पैसे आल्यावर त्याला दुसरी शेती घ्यायची असेल तर त्याला शासनाने बंदी घातली आहे. शेतकरी शेती विकल्यानंतर भूमीहीन होतो. शेती असतांना त्याचे मोठ्या प्रमाणावर हाल करतात आणि एकदा भूमीहिन झाला तर त्याला शेती घेण्यापासून वंचित ठेवतात, याबाबत सुद्धा येत्या काळात आवाज उठविणार असल्याचे यावेळी त्यानी सांगितले.

शेतकर्‍यांच्या मागण्या
शेतकर्‍यांचे नियमित व थकीत सर्व कर्ज माफ करा व 7/12 कोरा करा. कर्जमाफीत पीक कर्ज, शेती औजारे, सिंचन सुविधा यासारखी सर्व शेती पूरक कर्ज, मध्यम मुदतीची कर्ज, सावकारी कर्ज, माईक्रो फायनान्स, पतसंस्था, अर्बन बँक, बचत गट, विविध महामंडळाची कर्ज, शेतकरी पाल्यांच्या शिक्षणासाठी काढलेली शेक्षणिक कर्ज, या सर्व कर्जांचा समावेश करावा, शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के इतका नफा देत हमीभाव देण्यात यावा, निर्यात बंदी उठवा, शेतकर्‍यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर किमान 3000 रुपये पेन्शन सुरु करा, वीजबिल माफ करा, रा महत्वाच्रा मागण्रा आहेत. भाजपाने आश्‍वासन पाळले असते तर शेतकरी कर्जबाजारी झाला नसता, तीन वर्षात शेतकर्‍रांच्रा डोक्रावर 3 ते 4 लाख कोटी कर्ज वाढले असेल तर राला जबाबदार तुम्हीच आहात, नाहीतर भाजपने सांगावे की शेतकऱ्यांना फसवून त्याची मते घ्याची होती , म्हणून खोटे आश्‍वासन दिले होते.

यांची होती उपस्थिती
राज्यव्यापी शेतकरी परिषदेला राज्यभरातील व विशेषतः धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. व्यासपीठावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघूनाथ पाटील, आमदार बच्चू कडू, बाबा आढाव, कॉ.अजित नवले, प्रतिभा शिंदे, सुशिला मोराळे, कॉ.अशोक ढवळे, संजर पाटील, सचिन धांडे, सुभाष घुगे, मुकुंद सपकाळे, भरत बारेला, राजु देसले, झिलाबाई वसावे, गणेश कदम, प्रशांत पवार, कालीदास आपेट, सुभाष काकुस्ते, किसन गुजर, संजर पवार, पिरुष पाटील उपस्थित होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी मविप्रचे अध्यक्ष नगरसेवक नरेंद्र पाटील होते.

आदिवासी गीताने सुरुवात
आदिवासी कवियत्री झिलाबाई वसावे यांच्या गिताने शेतकरी परिषदेस सुरुवात झाली. ‘हामु आका एक से, जमीन जंगल आपलू से’ अशी हाक देत त्यांनी आदिवासींचे महत्व विशद केले. उपाशीतापाशी पिढ्यानपिढ्या शेतकरी राबतो मात्र शेतीमालाला हमीभाव दिल्लीत बसून कोंबड्या मारुन खाणारे ठरवितात. भाव ठरविण्याचे अधिकार यांना दिले कोणी? असा प्रश्‍न करत झिलाबाईंनी शेतकऱ्यांनी शेती पिकविली नाही तर दिल्लीत बसलेले दगड खाऊन जगतील का? असा सवाल या गीतातून केला.