राज्यसभेत गोंधळ घालणे भोवले; आठ खासदारांचे निलंबन

नवी दिल्ली : कृषी विषयक बिलांवरून काल राज्यसभेत चांगलाच हंगामा झाला. शेतकरी विरोधी बिल असल्याने कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. मात्र आवाजी मताने विधेयक मंजूर झाले. यावेळी कॉंग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ घालत राज्यसभा उपसभापतींशी हुज्जत घातली. हे प्रकरण आता चांगलेच भोवले आहे. राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांना निलंबन करण्यात आले आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे.

राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू हे कमालीचे नाराज झाले होते. याप्रकरणी नायडू यांनी त्यांच्या निवासस्थानी उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह उच्च पातळीवरील बैठक घेतली होती. त्यानंतर कारवाई केली. राज्यसभेतील १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी आदी पक्षांकडून उपसभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राजकारण तापले आहे.

विरोधी पक्षांनी दोन (शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, २०२०) विधेयकांचा निषेध केला. ही विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली आणि मंजूर करण्यात आली.