नवी दिल्ली: शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे तीन वादग्रस्त विधेयक लोकसभेतील मंजुरीनंतर राज्यसभेतही आज आवजी मतदानाने मंजूर झाले. तत्पूर्वी विधेयकावर घमासान चर्चा झाली. विरोधकांनी राज्यसभेत गदारोळ केला. वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच सभापतींच्या समोरील माईक खेचण्यात आला. यावेळी बिल देखील फाडण्यात आले. भाजपकडून राज्यसभेत हुज्जत घालणाऱ्या खासदारांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सभापतींकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यसभा अध्यक्ष काय कारवाई करणार याकडे लक्स लागले आहे.
तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रेन यांनी सभापतींसमोरील माईक खेचत, बिल फाडले.
They have broken every rule of the Parliament. It was a historic day, in the worst sense of the word. They cut RSTV feed so the country couldn't see. They censored RSTV: TMC MP Derek O'Brien after uproar in the House on farm bills https://t.co/VltTgKOx5w
— ANI (@ANI) September 20, 2020
हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. विरोधकांचे शेतकरी विरोधी धोरण असल्याचे आरोपही त्यांनी केले. कॉंग्रेसला शेतकरी हित पहिले जात नाही असा घणाघाती आरोपही कृषी मंत्र्यांनी केला.
कषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले.