राज्यांची याचिका फेटाळली!

‘पद्मावत’ वाद : सर्वोच्च न्यायालय निर्णयावर ठाम

नवी दिल्ली : संजय लीला भन्साळी यांच्या वादग्रस्त ‘पद्मावत’ सिनेमाला प्रदर्शित करण्यापासून रोखण्यात यावे, यासाठी राजस्थान व मध्यप्रदेश सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालय आपल्या निर्णयात काहीही बदल करणार नाही, तेव्हा राज्यांनी आदेशाचे पालन करावे. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेलादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की हा चित्रपट इतिहासाशी छेडछाड करत नाही. तज्ज्ञांनी हा सिनेमा पाहिला असून, तशी सूचनादेखील प्रदर्शित होणार आहे. राज्यांना काही आपत्ती असेल तर त्यांनी लोकांनी हा सिनेमा पाहू नये, असे आवाहन करावे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी याचिका दाखल करणार्‍या राज्यांना फटकारले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही करणी सेनेच्या वकिलांना फटकारले. तुम्ही समस्या निर्माण करता व नंतर स्वतःच न्यायालयात येता.

कायदा, सुव्यवस्था राखणे राज्यांचे काम!
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले, की आम्ही जो आदेश दिला आहे, त्याचे पालन सर्व राज्यांना करायचे आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करून कुणीही या सिनेमावर बंदी आणण्याची मागणी करू शकत नाही. पद्मावत सिनेमावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणार्‍या मध्यप्रदेश सरकारलाही सरन्यायाधीशांनी फटकारले. याचिका दाखल करताना काही तरी ठोस कारण घेऊन तुम्ही न्यायालयात यायला हवे होते. काही संघटना धमकी देतात, हिंसाचाराच्या दोन घटनाही होतात, असे तुम्ही सांगत आहात, अशा तुमच्या याचिकेवर आम्ही सुनावणी घ्यायची का? कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे हे तुमचेच काम आहे, अशी कानउघाडणीही सरन्यायाधीशांनी केली.

मनसेचे ‘पद्मावत’ला संरक्षण!
भन्साळी यांच्या पद्मावत सिनेमाला करणी सेनेने विरोध केला असतानाच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या वादात उडी घेतली आहे. या सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही परवानगी दिली आहे. असे असतानाही करणी सेनेने त्याला विरोध करणे चुकीचे आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात हा सिनेमा प्रदर्शित होण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास मनसे सज्ज असेल, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेच्या कार्याध्यक्षा शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

डॉ. भागवत, मोदी गप्प का?
करणी सेनेने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला जोरदार विरोध कायम ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यावर करणी सेनेने आता निशाणा साधला. ‘पद्मावत’प्रकरणी मोदी आणि भागवत गप्प का आहेत? असा सवाल करणी सेनेने उपस्थित केला. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामडी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘पद्मावत’वरून भाजपवर टीकास्त्र सोडले. स्मृती इराणी यांच्या अंतर्गत येणार्‍या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी हे प्रकरण संबंधित आहे. मात्र त्यांनी या प्रकरणावर अद्याप मौन बाळगले आहे. जर भाजपला खरोखरच ‘पद्मावत’ या चित्रपटावर बंदी आणायची असती तर त्यांनी ती केव्हाच बंदी आणली असती, असेही गोगामडी यांनी सांगितले. तसेच प्रवीण तोगडिया यांनीच आम्हाला पाठिंबा दिला असून आम्ही त्यांचे आभार मानतो, असेही ते म्हणाले.