राज्याचा 43 हजार 940 कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कशासाठी झाला?

मुंबई : एकीकडे राज्यावरील जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा यक्षप्रश्‍न सरकारसमोर आहे. त्याचवेळी राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमडून पडू नये यासाठी राज्य सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत तसेच प्रसंगी विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावली जात आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षी एकूण खर्चातील 43 हजार 940 कोटी रुपये कशावर खर्च झाले याची माहितीच राज्य सरकारच्या दरबारी नसल्याचा ठपका भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने अर्थात कॅगने 31 मार्च, 2016 च्या लेखापरीक्षणात ठेवला आहे.

राज्यावरील कर्जाच्या बोजाने अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोलमडन पडू नये याकरिता राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदीपेक्षा कमी प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात येत आहे तसेच अनेक अनावश्यक बाबींवरील खर्चातही कपात करण्यात येत आहे. तरीही एकूण खर्चाच्या 23 टक्के असलेली 43 हजार 940 कोटी रुपयांची रक्कम कोठे गेली याची नोंद सरकार दरबारी नोंद नाही. या आधीच्या वर्षीही अशीच मोठ्या स्वरूपातील रक्कम राज्य सरकारकडून खर्च झालेली होती. त्यावेळीही कॅगने ही बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली तसेच पुढच्या वर्षी याप्रकरणी काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही यंदाच्या वर्षी पुन्हा राज्य सरकारकडून ही चूक करण्यात आल्याची बाब कॅगने आपल्या अहवालात नोंदवली आहे.

याबरोबरच राज्य सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून व केंद्र सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात राज्याच्या तिजोरीत निधी जमा होतो. मात्र, एकूण जमेतील 4 टक्के अर्थात 5 हजार 666 कोटी रुपये कोणत्या आधारे तिजोरीत जमा आहेत. हा निधी कोणत्या स्वरूपातून जमा झाला आहे, याची माहितीही राज्य सरकारकडे नसल्याने या जमा निधीचा ताळमेळ बसत नसल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.

राज्य सरकारला आतापर्यंत विविध स्वरूपाच्या कर्जावरील व्याजापोटी जवळपास 25 हजार कोटी रुपये द्यावे लागत होते. मात्र, वित्तीय नियोजनातील ढिसाळपाणामुळे यंदाच्या वर्षापासून यात वाढ झाली असून, आता व्याजापोटी 27 हजार 741 कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागत आहेत. त्याचबरोबर शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांना 14 वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतनवाढ द्यावी लागणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार येणार आहे. हा भार पेलायचा असेल, तर एकूण कर्जाच्या 51.5 टक्के रक्कम अर्थात 70 ते 80 हजार कोटींचे व्याज पुढील सात वर्षांत राज्य सरकारला फेडावे लागणार आहे अन्यथा राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशाराही कॅगने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दिला आहे.

अर्थव्यवस्था कोलमडून पडू नये तसेच आर्थिक नोंदी वेळच्या वेळी कराव्यात यासाठी विभागांतर्गत नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याची सूचना करत अनेक विभागांनी त्यांनी खर्च केलेल्या आकस्मिक देयकांची माहितीच दिली नाही. तसेच निधीचा योग्य अंतिम वापराविषयी योग्य माहिती दिली गेली नसल्याने वित्तीय नोंदींमध्ये दाखविण्यात आलेला खर्च अचूक व अंतिम झाले नसल्याचे ताशेरेही कॅगने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.

राज्यातील 27.73 टक्के जमीन सिंचनाखाली
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेती क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्याचा भाग म्हणून धरणे उभारण्याची कामे हाती घेण्यात आली तसेच सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, 2016 अखेरपर्यंत राज्यातील एकूण जमिनीपैकी फक्त 27.73 टक्के जमीनच ओलिताखाली आली असून, 234 लक्ष हेक्टर जमिनीपैकी 169.09 लक्ष हेक्टर पावसावर अवलंबून आहे, तरीही अनेक ठिकाणच्या प्रकल्पांना मान्यता देत प्राथमिकता न दिल्याने राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढू शकले नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

एमटीडीसीचा आतबट्ट्याचा व्यवहार
राज्यातील पर्यटन उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एमटीडीसीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या विभागाकडून पुरेशी काळजी घेण्यात आली नसल्याने राज्य सरकारला 10 कोटी आणि 17 लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे तसेच करारनामा न करताच अनेक ठिकाणच्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेण्यात आणि देण्यात मोठ्या प्रमाणावर निष्काळजीपणा दाखवला आहे.

92 हजार कोटींची उलाढाल तोटा मात्र 18 हजार कोटींचा
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम राबवणार्‍या 65 कंपन्या आहेत, तर 4 वैधानिक महामंडळे आहेत. या सर्वांना भाग भाडवंल आणि उपक्रम राबविण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानुसार या सर्वांची 2015-16 यावर्षात 91 हजार 397.69 कोटींची उलाढाल दाखवण्यात आली आहे. या कंपन्यांना 6 हजार 734 कोटी रुपयांचा नफा झालेला आहे. मात्र, यांच्या संचित तोटा 18 हजार 27.42 कोटी रुपयांचा झाला आहे.