राज्याची मोफत रूग्णवाहिका सेवा अडचणीत

मुंबई । राज्यात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य सरकार आरोग्य व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आजही आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे तीन वर्षांपूर्वी मोफत 108 रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात आली. मात्र, 108 रुग्णवाहिका सेवाच आता अडचणीत सापडली आहे. या योजनेबाबत व त्या राबवत असलेल्या बीव्हीजी (भारत विकास ग्रूप) कंपनी या कंत्राटदाराच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. याबाबतचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. बीव्हीजीने कागदपत्रात फेरफार करून हे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप होत आहे.

राज्यातील दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी व सामान्यांनाही जलद आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 108 रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात 2014 मध्ये बीव्हीजीला या रूग्णवाहिका नियंत्रण करण्याचे काम मिळाले होते. ही सेवा राबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी सुमारे 245 कोटी रुपये अदा करते. मात्र, या संपूर्ण योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निनावी तक्रार करण्यात आली आहे. बीव्हीजीने अनेक नियम तसेच अटींचे उल्लघंन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. याप्रकरणी बीव्हीजीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाचा कॅगमार्फत ऑडिट करण्याचा विचार करत असल्याचेही या वृत्तात म्हटले आहे.

राज्यभरात बीव्हीजीने 937 रुग्णवाहिका पुरवलेल्या आहेत. यातील 233 रुग्णवाहिका या अत्यंत आधुनिक जीवरक्षक साधनांनी युक्त आहेत. बीव्हीजीने या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून मागील 3 वर्षांत 14 लाख आपत्कालीन घटना आणि 14,000 प्रसूती केल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, बीव्हीजीने आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले असून, टेंडर प्रक्रियेत कुठलाही गैरप्रकार झाला नसल्याचा खुलासा केला आहे.

खरेदीचा व्यवहार महागडा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात 2014 मध्ये 108 रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात आली. ही सेवा राबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी सुमारे 245 कोटी रूपये अदा करते. बीव्हीजीने रूग्णवाहिका खरेदी करण्यापूर्वी दिल्लीच्या एम्सचाही सल्ला घेतला नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे करारातील सर्वात महत्त्वाची हीच अट होती. या रुग्णवाहिका महागड्या दराने खरेदी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पुढील कारवाईसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हे पत्र पाठवल्याचे समजते. रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा हा व्यवहार भारतातील सर्वात महागड्या व्यवहारांपैकी एक आहे.

108 या रुग्णवाहिकेच्या करारावरून आमच्याकडे तक्रार आली आहे. आम्ही याप्रकरणी चौकशी करत आहे तसेच टेंडरच्या अटींचाही अभ्यास करत आहे.
– विजय सतबीर सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य सरकार.