राज्याचे उत्पन्न 50 हजार कोटींनी वाढणार

मुंबई । राज्यात जीएसटी करप्रणालीमुळे 17 कर रद्द झालेले असले, तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही तसेच या करप्रणालीमुळे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या उत्पन्नात 2 टक्क्यांनी वाढ होणार असून, राज्याच्या उत्पन्नात होणारी वाढ थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांची होणार असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. जीएसटी कर विधेयकाच्या मंजुरीसाठी बोलावण्यात आलेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेत जीएसटी कर विधेयकावरील चर्चेला उत्तर ते बोलत होते. सलग दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर विधानसभेने सोमवारी हे विधेयक एकमताने मंजूर केले.

आणि मुख्यमंत्र्यांनी शब्द मागे घेतले
अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी उत्तरादरम्यान एमकेसीएल कंपनी खासगी असल्याचा उल्लेेख केला. त्यास माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी हरकत घेत वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न करत एमकेसीएल कंपनीत राज्य सरकारबरोबर सर्व सरकारच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठांची भागीदारी असल्याची माहिती दिली. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी ती कंपनी खासगी असल्याचे ठासून सांगितले. मात्र, कालांतराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीप वळसे-पाटील यांची माहिती बरोबर असून, मी चुकून महाऑनलाइन कंपनीबद्दल बोललो असल्याचा खुलासा केला.

तुमच्याकडे बसायला तरी जागा आहे का?
अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांना भाजपमध्ये येण्याची घाई झाल्याचा उल्लेेख आपल्या भाषणादरम्यान केला. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यांना मध्येच विनंती करत, त्यांना पक्षात कधी घ्यायचे हे तुमचं तुम्हीच ठरवा. मात्र, त्यांनी पहिल्यांदा पक्षात तरी आले पाहिजे. तुमच्याकडे आधीच एवढी गर्दी झाली आहे की, तुमच्याकडे बसायला तरी जागा आहे का? असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. त्यावर सभागृहात एकच हशा उसळला.

करप्रणालीमुळे जॉब सीकर नव्हे, तर जॉब क्रिएटर म्हणून प्रतिमा निर्माण होणार
या विधेयकात 21 प्रकरणे, 174 कलमे आणि 34 परिशिष्टे आहेत. या करप्रणालीमुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळणार असून, राज्यातील टॅक्स टेरिरिझम संपून व्यवसायाला पूरक वातवरण निर्माण होणार आहे. या कररचनेमुळे महागाई वाढणार नसून महागाईचा निर्देशांक आटोक्यात राहणार असल्याचा विश्‍वास व्यक्त करत हा देश, राज्य जॉब सीकर नव्हे, तर जॉब क्रिएटर व्हावा असे चित्र निर्माण करायचाय, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जीएसटी करप्रणाली लागू नंतरही नुकसानभरपाई फक्त एक किंवा दोन वर्षेच घ्यायची गरज राज्याला पडेल, असे माझे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत आपत्कालीन आणि नैसर्गिक परिस्थितीत विशेष कर आकारण्याची मुभाही जीएसटी परिषदाने राज्यांना दिली आहे.

दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंना करमाफी
त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावश्यक असलेल्या मांस, दूध, अंडी यांसह अन्य वस्तूंना करमाफ ठेवण्यात आले असून, दर दोन महिन्यांनी वस्तूंवर आकारण्यात आलेल्या करांचे विश्‍लेषण आणि मूल्यमापन जीएसटी परिषदेत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यापार करणार्‍या व्यापार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. तसेच घरांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सिंमेट, लेबर यावरील कर संपुष्टात आणण्यात आणण्यात आला आहे, तर पूर्वीचे सद्निकांवर असलेल्या करांपैकी काही कर रद्द करण्यात आले आहे तसेच कोळशावरील पर्यावरणाचा करही केंद्र सरकारने स्वत:च्या शिरावर घेतला आहे. याशिवाय सर्वसाधारण हॉटेलवर कोणताही कर आकारणी करण्यात आलेली नाही, तर फक्त एअर-कंडिशंड हॉटेलवर 18 टक्के कर आणि 50 लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या हॉटेलवर कर आकारणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांनी नोटाबंदीमुळे राज्याच्या करात घट झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यानंतरही राज्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, आयकराच्या वसुलीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढून घेतली.

राज्याचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा
राज्यातील वसूल न झालेल्या कराबद्दल विरोधकांनी शंका उपस्थित केली होती. मात्र, नवीन करप्रणाली आल्याने महसूल, विद्युत, विक्रीकर करांचे दायित्व संपत नाही. तो कर वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात असून, त्यासाठी न्यायालयातही बाजू मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे कर बुडून त्याचे राज्याचे नुकसान होणार नसल्याचा विश्‍वास देत महाराष्ट्राचे उत्पन्न उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त असल्याने पहिल्या तीन आणि पाच क्रमवारीत महाराष्ट्र यापुढेही कायम राहणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. दरम्यान, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विरोधक, सत्तेतील सहयोगी पक्षाच्या गटनेत्याचे आभार मानले. मात्र, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची आवर्जून नावे घेतली. परंतु, काँग्रेसमधील नेत्यांचे नाव घेणे टाळले.