राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष; करात कोणतीही वाढ नसण्याची शक्यता

0

मुंबई (गिरिराज सावंत) । गतवर्षी राज्य सरकारचा 57 हजार कोटींचा शेतीवर आधारीत अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. याच कृषी क्षेत्राची आणखी व्याप्ती वाढवत कृषीधारीत रोजगाराभिमुख असा अर्थसंकल्प यंदा मांडण्यात येणार असून या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याकरता कोणत्या वस्तूंवर कर आकारणार आणि कोणत्या वस्तूंवर कर नाही याबाबतची उत्सुकता सर्वसामान्य नागरीकांना असते. मात्र, या अर्थसंकल्पात कोणत्याही वस्तूंवर वाढीव कर आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे समजते.

एकत्रीत अर्थसंकल्प
यापूर्वी नियोजित (प्लॅन्ड) आणि अनियोजित (अनप्लॅन्ड) असा वेगवेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. त्यामुळे नियोजित अर्थसंकल्पात किती खर्च होतो आणि अनियोजित अर्थसंकल्पात किती खर्च होतो? याची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध होत असे. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टीला छेद देत दोन्ही खर्चाचा अर्थसंकल्प एकत्रित मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा जवळपास 2 लाख 70 हजार कोटी रूपयांचा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांना प्राधान्य
राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 28 हजार कोटी रूपये देण्यात आले होते. त्यात यंदाच्या वर्षी वाढ करत ही रक्कम 35 हजार कोटी रूपयांवर नेण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी सर्वाधिक निधी पायाभूत सुविधा मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर इतर क्षेत्रातील विकास कामांनाही विकास निधी देण्यात आला असून ही वाढ 10 टक्के इतकी आहे. तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांव्यतिरिक्त नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 3 टक्के इतका निधी त्यांना देण्यात येणार्‍या निधीपैकीच वेगळ्या स्वरूपात देण्यात येणार असल्याचे ते बोलताना पुढे म्हणाले.

कर आकारणी नाहीच
त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याकरता कोणत्या वस्तूंवर कर आकारणार आणि कोणत्या वस्तूंवर कर नाही याबाबतची उत्सुकता सर्वसामान्य नागरीकांना असते. मात्र, या अर्थसंकल्पात कोणत्याही वस्तूंवर वाढीव कर आकारणी करण्यात येणार नसून विद्यमान परिस्थितीत असलेली कररचना अशीच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प करमुक्त राहणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.