राज्याच्या १४ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका देणार कर्ज

मुंबई – कऱ्यांना कर्ज देण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या १४ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या परिक्षेत्रात त्या-त्या भागातल्या राष्ट्रियीकृत बँकांकडून कर्जपुरवठा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. या जिल्हा बँकांना तेथे राष्ट्रियीकृत बँकेचे एजंट केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी जून महिन्याच्या अखेरीस थकित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरिपाच्या हंगामासाठी जिल्हा बँकांनी तातडीने १० हजार रूपयांचे कर्ज द्यावे, असा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. ३० जून २०१६ रोजी कर्ज थकित असलेले शेतकरी यंदाच्या खरिप हंगामासाठीच कर्जाला पात्र ठरणार आहेत. २०१३-१४, १४-१५ व १५-१६ या सलग तीन वर्षात राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून हे कर्ज देण्यात येत आहे. यासाठी पुढच्या आठवड्यात बँकर समितीची राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात येईल. शासनाच्या हमीवर आधारीत असलेल्या या कर्जासाठी अपात्रतेचे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. हे निकष केवळ या कर्जासाठीच आहेत. या कर्जाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी १८००२३३०२४४, या दूरध्वनी क्रमांकाची हेल्पलाईन तयार करण्यात आली आहे, असेही ते महणाले.

धुळे-नंदूरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर आणि वर्धा, या १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आहेत. त्यामुळे तेथील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाईल. या राष्ट्रीयीकृत बँका जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध केले जाईल. दरम्यान, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून ११ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना ५३२१ कोटी तर व्यापारी बँकांकडून दोन लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना ३०११ कोटींचे पीककर्ज देण्यात आल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.