राज्यातील उत्कृष्ट नगरपरिषदांचा सत्कार

मुंबई। महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार लाख शौचालये बनविण्यात आली आहेत. आतापर्यंत दोनशे पन्नास पैकी दोनशे शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात आली असून उर्वरित सर्व शहरे तसेच गावे हागणदारी मुक्त करुन यावर्षीच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक तो निधी, मदत देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पहिल्या नगरविकास दिनानिमित्त राज्यातील उत्कृष्ट नगरपरिषदा, सर्वोत्कृष्ट नगरपरिषदा तसेच महापालिकांच्या विशेष पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये करण्यात आले. या कार्यक्रमास गृह (शहरे) तसेच नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार राज पुरोहित, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, नगर विकास-2 विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर- म्हैसकर, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक विरेंद्र सिंग उपस्थित होते.

विकासाकडे लक्ष
राज्यात वेगाने नागरिकीकरण होत असताना त्याला नियोजनबद्ध स्वरुप दिले गेले नाही. पिण्याचे पाणी, कचर्‍याची समस्या, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणाला आव्हानाऐवजी संधी मानावी अशी संकल्पना मांडली; आणि देशात स्मार्ट शहरे, अमृत योजना, चौदाव्या वित्त आयोगातून शहरांसाठी भरीव तरतुद केली.

विभाग आणि पुरस्कारार्थी नगरपरिषदा : ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद – नागपूर व अमरावती विभाग : वर्धा, जि. वर्धा; नाशिक व औरंगाबाद विभाग : उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद; कोकण व पुणे विभाग : अंबरनाथ, जि. ठाणे. ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद – नागपूर विभाग : प्रथम – उमरेड, जि. नागपूर; द्वितीय – बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर; अमरावती विभाग : प्रथम – वाशिम, जि. वाशिम; द्वितीय – उमरखेड, जि. यवतमाळ; औरंगाबाद विभाग : प्रथम – हिंगोली, जि. हिंगोली; द्वितीय – वैजापूर, जि. औरंगाबाद; नाशिक विभाग : प्रथम – शिरपूर वरवाडे, जि. धुळे; द्वितीय – संगमनेर, जि. अहमदनगर; कोकण विभाग : प्रथम – खोपोली, जि. रायगड; द्वितीय – रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी आणि चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना विभागून; पुणे विभाग : प्रथम – पंढरपूर, जि. सोलापूर; द्वितीय : विटा, जि. सांगली. ‘क’ वर्ग नगरपरिषद : नागपूर विभाग : प्रथम क्रमांक – मौदा नगरपंचायत, जि. नागपूर; द्वितीय क्रमांक : खापा, जि. नागपूर; अमरावती विभाग : प्रथम क्रमांक – शेंदूरजनघाट, जि. अमरावती; द्वितीय क्रमांक : दारव्हा, जि. यवतमाळ आणि पांढरकवडा, जि. यवतमाळ यांना विभागून; औरंगाबाद विभाग : प्रथम क्रमांक – तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद; द्वितीय क्रमांक : पाथरी, जि. परभणी; नाशिक विभाग : प्रथम क्रमांक – त्र्यंबक, जि. नाशिक; द्वितीय क्रमांक : देवळाली प्रवरा, जि. अहमदनगर; कोकण विभाग : प्रथम क्रमांक – वेंगुर्ला, जि. सिंधुदूर्ग; द्वितीय क्रमांक : मालवण, जि. सिंधुदूर्ग; पुणे विभाग : प्रथम क्रमांक – पाचगणी, जि. सातारा; द्वितीय क्रमांक : आष्टा, जि. सांगली.

प्रलंबित प्रकल्प तीन वर्षात होणार
1 मे 2017 ते 1 मे 2018 या कालावधीत यावर विशेष लक्ष दिले जाणार असून घनकचरा वर्गीकरण व विलगीकरणामध्ये उत्कृष्ट काम करणार्‍या शहरांना पारितोषिक देण्यात येईल. शहरांचे विविध 146 प्रकल्प गेल्या आठ वर्षापासून प्रलंबित होते. हे प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत 46 प्रकल्पांसाठी गेल्यावर्षी तीन हजार कोटी रुपये, यावर्षी 50 प्रकल्पांसाठी तीन हजार कोटी दिले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांसाठी पुढील वर्षी निधी देण्यात येईल, तसेच केंद्राने सर्वांसाठी घरे-2022 असे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी महाराष्ट्रात हे उद्दिष्ट 2019 पर्यंत गाठण्याचा प्रयत्न आहे. शहरी गरीबांना घर देण्यासाठी नगरपरिषदांनी प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनांतर्गतचे प्रस्ताव देण्याची गरज आहे. चांगली कामगिरी करणार्‍या नगरपरिषदांचा सत्कार केला जाईल, मात्र चुकीचे काम करणार्‍या नगरपरिषदांना निधी दिला जाणार नाही. राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपींग करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शंभर टक्के मालमत्तांना करांच्या जाळ्यात आणले जाईल. यामुळे शहरांना विकासासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.