राज्यातील औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यास मान्यता

मुंबई : राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या बळकटीकरणासाठी एकुण 136.96 कोटी रूपये खर्चाच्या प्रस्तावास असून राज्य शासन 54.81 कोटी रूपये उपलब्ध करून देणार आहे. बळकटीकरणासाठी असून त्यातील उर्वरित निधी केंद्र शासन राज्याला देणार आहे. या प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात औषध नियंत्रण प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील औषध विभागाच्या बळकटीकरणासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, अद्ययावत उपकरणांसह आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या साधनसुविधायुक्त चाचणी प्रयोगशाळा विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणे, लोकांमध्ये जनजागृती करणे आदी उपक्रम प्रस्तावित आहेत. हा संपूर्ण प्रस्ताव 136.96 कोटींचा आहे. यापूर्वी या योजनेत केंद्र शासनाचा वाटा 75 टक्के होता. तो आता 60 टक्के झाल्याने राज्य शासनाला आपल्या उर्वरित हिश्शासाठी 54.81 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून मुंबई येथील औषध विभागाच्या प्रयोगशाळेचे विस्तारिकरण व अंतर्गत रचना कामे तसेच पुणे, नाशिक व नागपूर विभागीय कार्यालये व प्रयोगशाळांचे बांधकाम व अंतर्गत रचना कामे करण्यात येणार आहेत. यासोबत औषध निरीक्षकांसाठी हंगामी स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने सहाय्यक देण्यात येणार असून औषध परवान्याच्या रेकॉर्डकरिता डाटा एंट्री ऑपरेटरची हंगामी स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात येणार आहे.

या योजनेचा कालावधी केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार केल्याच्या दिनांकापासून 31 मार्च 2018 पर्यंत राहणार आहे.