राज्यातील कारागृहांमध्ये शौचालयांची दुरावस्था

येरवडा, ठाणे, कल्याण कारागृहांना दुरुस्तीसाठी सव्वातीन कोटी रुपये मंजूर

मुंबई (निलेश झालटे) :- राज्यातील कारागृहांमध्ये लाखोंच्या वर कैदी आहेत. अनेक कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी कोंबल्यामुळे तुरुंगांची अवस्था कोंबड्यांच्या खुराड्यासारखी झाली आहे. त्यामुळेच तुरुंगांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करा असा आदेश, नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दिला होता. या आदेशानंतर सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये शौचालय आणि स्नानगृहांची दुरावस्था झाल्याने नवीन शौचालये व स्नानगृहे बांधण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. येरवडा, ठाणे आणि कल्याण मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये नवीन स्नानओटे, स्नानगृहे, शौचालये बांधण्यासाठी तब्बल तीन कोटी चोवीस लाख पंधरा हजार रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या महत्वाच्या कारागृहांमध्ये कैद्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील अनेक कारागृहाच्या इमारती कालबाह्य झाल्या आहेत. काही कारागृहे तर सुमारे १०० वर्षांपूर्वी बांधलेली आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती येथे मंजूर संख्येपेक्षा जास्त बंदी आढळून येतात. कल्याण, धुळे, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, रायगड, बुलडाणा, बीड, नांदेड, जळगाव, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर, कोल्हापूर या सर्व जिल्हाकारागृहांची अवस्थाही अशीच आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेद्वारे तुरुंगांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करा असा आदेश दिला होता. न्यायालयाने राज्यामधील कारागृहातील स्नानगृहे, शौचालय बांधणे, दुरुस्त करणे इ. सोयीसुविधांसंदर्भात १ मार्च २०१७ रोजी जनहित याचिकेद्वारे आदेश दिले होते.

याबाबत दहा महिन्यानंतर ६ जानेवारी २०१८ रोजी मुख्य सचिवांकडे बैठक झाली. यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुशंघाने राज्यातील कारागृहांमध्ये शौचालय, स्नानगृहे बांधण्याबाबत कामांचा आढावा घेतला व ३२४.१५ लक्ष रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. यामध्ये येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात ४० स्नानओटे बांधण्यासाठी १ कोटी २४ लाख रुपये तर ३० महिला स्नानगृहे बांधण्यासाठी २६.६४ लाख रुपये तर ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात १२० शौचालये बांधण्यासाठी १५०.२४ लाख रुपये व कल्याण मध्यवर्ती कारागृहात २१ प्रसाधनगृहे व २ स्नानगृहे बांधण्यासाठी २२.६५ लाख रुपयांच्या खर्चास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.

कारागृहातील बंदी हा शेवटी माणूसच असतो. त्याचेही अधिकार असतात. कायदा हा सर्वांना लागू असतो. त्यामुळे अशा बंद्याला मूलभूत सुविधा मिळायलाच पाहिजे. मात्र जोपर्यंत पायाभूत सुविधा सुधारत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबितच राहणार आहे. गेली अनेक वर्षे गुन्ह्यांचे प्रकार आणि प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे कारागृहांची गरज बदलत आहे. पण याकडे सरसकट दुर्लक्ष केले जात आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार आता तरी कारागृह यंत्रणा बदलणार का? असा सवाल मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. अखेर या शासन निर्णयानंतर सुधार होईल अशी आशा व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.