राज्यातील चार हजार शिक्षकांची मान्यता नियमबाह्य

पुणे । राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांमधील तब्बल 4 हजार 11 शिक्षकांच्या मान्यता नियमबाह्य असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक शिक्षकांची चौकशी करण्यात येणार असून नियमबाह्य मान्यता असणार्‍या शिक्षकांचे पगार बंद करण्यात येणार असून शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. शिक्षक विभागातर्फे शालार्थ संगणक प्रणाली सुरू केल्यानंतर अनेक शिक्षकांची नावे या प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान शिक्षकांची नावे नवीन प्रणालीमध्ये अपलोड करताना काही शिक्षकांकडे त्यांची कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले होते. दरम्यान काही अधिकार्‍यांनी प्रचंड अफरातफर करून शिक्षकांना मान्यता दिल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांच्या काळात नियमबाह्य मान्यतांच्या चौकशीला प्रारंभ झाला होता.

शिक्षकांची चौकशी
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीकडून 2 मे 2012 सालानंतर देण्यात आलेल्या शिक्षक मान्यतांची चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये 6 हजार 916 शिक्षकांच्या मान्यता प्राथमिक तपासणीत नियमबाह्य आढळल्या होत्या. आता त्यापैकी 4 हजार 11 शिक्षकांच्या मान्यता नियमबाह्य असल्याचे समोर आले आहे.

दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई
शैक्षणिक विभागाने तपासणी केलेल्या मान्यतांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे, पदाची जाहिरात प्रसिध्द न करता नियुक्ती, रोस्टर न पाळणे अशा प्रकारच्या अनियिमितता आढळून आल्या आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये यातील प्रत्येक शिक्षकाची चौकशी होणार असून यात दोषी आढळल्यास त्या शिक्षकांचे राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे पगार थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच, या प्रकरणात शिक्षण विभागातील जे अधिकारी नियमबाह्य मान्यता देण्यात सहभागी आहेत, त्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी
राज्य सरकारने पगार देणे बंद केल्यानंतर या शिक्षकांची जबाबदारी ही शाळेच्या व्यवस्थापनाची राहणार आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाला संबंधित शिक्षकाला पगार द्यावा लागणार आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना पगार चांगला मिळतो. मात्र, सरकारने त्यांचा पगार बंद केल्यानंतर त्यांना किती शाळा व्यवस्थापन पगार देऊ शकतात. शाळांचे व्यवस्थापन संबंधित शिक्षकांना पगार देतील, याबाबत शंका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.