राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना खडसेंमुळे दिलासा !
आमदार खडसेंनी सुचविलेल्या उपाययोजनांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजुरी
तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यासह तालुका पातळीवर हातपंप दुरूस्ती युनिट सुरू करण्याची मागणी
जळगाव – दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी माजी
महसूल मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. वीज बील न भरल्यामुळे बंद करण्यात आलेले वीज कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्यासह हातपंपांची दुरूस्ती, रोजगार हमी योजनेची कामे तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना आदी उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे दुष्काळात होरपळत असलेल्या गावांना
मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.
राज्यात अनेक गावांमध्ये सामूहिक पाणीपुरवठा योजना कार्यरत आहे. मात्र काही ठिकाणी योजनांचे वीजबिल न भरल्याने तेथील विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामस्थांवर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. ही बाब आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आधीच संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाचे चटके सोसत असल्याने शासनाने ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाहीर केली आहे. तेथील पाणी पुरवठा योजनाचे वीज थकबाकी शासनाने भरुन पाणीपुरवठा पुर्ववत करावा, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली. यास सकारात्मक प्रतिसाद देत यावर तातडीने कार्यवाही करुन संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार द्या
दुष्काळ निवारणार्थ उपायोजना राबवितांना योजनांची अंमलबजावणी करतेवेळी जिल्हाधिकार्‍यांना पुरेशा अधिकारांअभावी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करावा लागतो, यामुळे खूप वेळ जातो. याकरिता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारांमध्ये विशेष वाढ करण्यात यावी,पाणीपुरवठा योजना मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात यावेत, तसेच अनेक गावांमध्ये हातपंप नादुरूस्त आहेत. ते दुरूस्त करण्यासाठी तालुका पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा उभारुन त्याचे सर्व अधिकार गटविकास अधिकार्‍यांना देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली. रोजगार हमीच्या कामांमध्ये रस्ते काँक्रीटीकरण, शाळा खोल्यांचे बांधकाम आदी कामांचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांना फायदा
राज्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांचा समावेश आहे. यात अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, बोदवड, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, पाचोरा, पारोळा, यावल व रावेर तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांसह धरणगाव व एरंडोल तालुक्यालाही पाणीटंचाईचे चटके बसत आहेत. आमदार खडसे यांच्या भुमिकेमुळे या तालुक्यांमधील सर्व गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.