राज्यातील पोशिंद्याला हवी सरकारी बाबूंची साथ!
शेतकर्‍यांच्या तीव्र संपानंतर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना तत्त्वत: कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने ज्या राज्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, त्यांनीच यासाठी पैसा उभारावा, असे जाहीर केले. आता सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची म्हणजे राज्याची तिजोरी संभाळूनच पैसा उभारावा लागणार आहे. आता हे मोठे आव्हान फडणवीस सरकारसमोर उभे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी दौर्‍यामध्ये शेतकर्‍यांसाठी राज्याची तिजोरी खाली करू, असे बोलून गेले. आता ती वेळ आली आहे का? हे पहावे लागेल.
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची आहे आणि राज्यातील विकासकामांना खीळही बसू नये, म्हणून फडणवीस सरकार नवा मार्ग शोधला आहे. कर्जमाफीसाठी 31 हजार कोटी उभारण्यासाठी तसेच विकास कामे रखडू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उत्पन्न वाढीवर सारे लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात एक कोटी 37 लाख शेतकरी असून यातील 31 लाख थकबाकीदार शेतकर्‍यांना तब्बल 31 हजार 500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे. राज्यावरील चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तसेच सुमारे साडेचार हजार कोटींची महसुली तूट लक्षात घेऊन कर्जमाफीचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांतील 72 हजार कोटी रुपयांच्या महसुली वसुलीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या 72 हजार कोटींच्या रकमेपैकी 51,170 कोटी रुपये हे न्यायालयीन प्रक्रियेत असून 21 हजार 630 कोटी रुपये हे पहिल्या टप्प्यात वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार कर्जमाफीची रक्कम उभारण्यासाठी जोरदार तयारीला लागल्याचे दिसून येत आहे. यावेळी सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हानही सरकारपुढे असणार आहे. कर्जमाफीसाठी सरकार पैसा उभा करण्यावर भर देत असताना सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची गरज काय? असाही मुद्दा पुढे आला आहे. एकीकडे सरकार, जो शेतकरी कर्ज फेडू शकतो अशा शेतकर्‍यांनी कर्जमाफी स्वीकारू नये, असे आवाहन शेतकर्‍यांना केले आहे. त्यांच्या या आवाहनाला पाठिंबा देत एका शेतकर्‍याने सरकारला पत्रही दिले. अशा वेळी सरकारनेही आपल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी सातवा वेतन आयोग सोडण्याचे आवाहन केले पाहिजे आणि कर्मचार्‍यांनी तरी निदान शेतकर्‍यांसाठी असे सहकार्य केले पाहिजे. जर कर्मचार्‍यांनी सरकराला साथ दिली तर, सरकारला रक्कम उभारणे सहज सोपे होईल. कारण, सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात 22 ते 23 टक्के वाढ होईल. त्यामुळे सातवा वेतन लागू केल्यानंतर राज्य सरकारवर 21 हजार पाचशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारला सरकारी कर्मचार्‍यांनी आर्थिक मदतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे, एकंदरीत शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचेही सहकार्य मोलाचे आहे. सरकार सामान्य नागरिकांना गॅसच्या अनुदानाची रक्कम सोडण्याचे भावनिक आवाहन करते. गॅसच्या अनुदानाची रक्कम सोडल्यास ज्यांच्या घरी गॅस नाहीत, त्यांना गॅस मिळण्यास मदत होईल, असे भावनिक आवाहन केले जाते. सरकारच्या या आवाहनानंतर आज अनेक सामान्य नागरिकांनी गॅसचे अनुदान सोडले आणि त्यामुळे अनेक घरांना गॅस मिळाला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत: गॅस अनुदानाचे उदाहरण देत गरज नसणार्‍या शेतकर्‍यांनी कर्जमाफी न घेता सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. आता असेच आवाहन सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांना करावे व त्यास कर्मचार्‍यांनी सहकार्य करावे, अशी आशा सरकारला असेल तर ती गैर म्हणता येणार नाही. त्यांच्या या भूमिकेला सरकारी कर्मचारी नक्की साथ देतील, असा विश्‍वास जनतेलाही वाटतो आहे.
अमित राणे – 8087173768