राज्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार द्या!

मुंबई । राज्यात सध्या बोगस डॉक्टरांचा बराच सुळसुळाट सुरू झाला आहे. सरकारने गेल्यावर्षी राज्यभरात बोगस डॉक्टरांवर केलेल्या कारवाईत 81 बोगस डॉक्टर आढळून आले होते. या डॉक्टरांवर सरकारने गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. पण, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिकार नसल्याने या बोगस डॉक्टरांविरोधात काहीच कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने सरकारकडे बोगस डॉक्टरांवर कारवाईचे अधिकार द्या, अशी मागणी केली. हे कारवाईचे अधिकार रुग्णालय आणि खासगी क्लिनिकचाही एमएमसीच्या कक्षेत समावेश करावा, असेही कौन्सिलने म्हटले आहेत.

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणतात, दिल्ली मेडिकल कौन्सिलला बोगस डॉक्टरांवर कारवाईचा अधिकार आहे. पोलिसांसोबत जाऊन बोगस डॉक्टरवर कारवाई केली जाते. असे अधिकार महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नाहीत. त्यामुळे आम्ही बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाईचा अधिकार देण्याची मागणी आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे कार्यक्षेत्र वाढवा, रुग्णालय, खासगी क्लिनिक आणि नर्सिंग होमचा एमएमसीच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करावा, रुग्णालयं आणि खासगी क्लिनिक विरोधातील तक्रारीची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळावा, 1965च्या एमएमसी कायद्यानुसार, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल फक्त त्यांच्या सदस्यांवरच म्हणजे डॉक्टरांवर कारवाई करू शकते. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई केली तरी, कोर्टात प्रकरणे गेल्यानंतर कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पत्र लिहून ही मागणी केली होती.

सरकारचा अंकूश नाही
खासगी रुग्णालये, क्लिनिक यांच्यावर सद्यस्थितीला कोणाचाच अंकुश नाही. सरकारही त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकत नाही. रुग्णालयावर होणारे निष्काळजीपणाचे आरोप किंवा एखादे अवैध पद्धतीने होणारे काम. यावर कोणाचाच धाक नाही. यावर चाप बसवण्यासाठी आम्ही सरकारकडे आमच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात रुग्णालये आणि क्लिनिकही सहभागी करावेत अशी मागणी केली आहे.