राज्यातील भाजप सरकार शेतकरी विरोधी
पुणे : राज्यात भारतीय जनता पक्ष सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारने शेतकर्‍यांची उपेक्षा केली असून, हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला. शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळत नाही आणि शेतकर्‍याचा सात- बारावरचा बोजा कमी केली जात नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरु ठेवणार आहोत. पुढील काळात एकत्रितरित्या हा संघर्ष आणखी तीव्र करणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी चंद्रपूर येथून निघालेल्या संघर्ष यात्रेचे मंगळवारी सकाळी पुण्यात आगमन झाले. त्यानंतर बाजार समितीतील निसर्ग मंगल कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत तटकरे बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, शेकापचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड, भास्कर जाधव, शरद रणपिसे, ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव, आमदार जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे-पाटील, अबू आझमी यांच्यासह अनेक आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकर्‍यांसाठी तरतूद नाही
तटकरे म्हणाले, भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकर्‍यांची उपेक्षा करत असून, दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा मिळण्याची आवश्यकता होती. यासाठी दोन्ही सभागृहांत आम्ही आग्रही भूमिका घेतली. मात्र, विरोधी भूमिका घेत सरकारने शेतकर्‍यांची कुचेष्टा केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी अधिवेशनात कामकाज रोखले. शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात काही तरतूद सरकार करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने तेही केलेले नाही.
…तोपर्यंत यात्रा सुरूच राहील
सध्याचे सरकार जाहीरनाम्यात दिलेले एकही आश्‍वासन पूर्ण करू शकलेले नाही. शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असता सरकारने 19 आमदारांचे निलंबन केले. त्यानंतर आम्ही चांदा ते बांदा संघर्ष यात्रा काढण्याचे ठरवले. या यात्रेतील पहिल्या टप्प्याचा समारोप पनवेलला होणार आहे. ही संघर्ष यात्रा आता शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय थांबणार नाही. कर्जमाफी आणि शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न
अशोक चव्हाण म्हणाले, शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ होत नाही, तोपर्यंत ही संघर्ष यात्रा चालूच राहणार असून, शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर सर्वांची एकजूट आहे. मात्र, भाजप सरकार विरोधकांमध्ये फूट पाडून ही संघर्ष यात्रा संपण्याचे कारस्थान रचत आहे. समृद्धी महामार्गासाठी, बुलेट ट्रेनसाठी पैसे देण्यास सरकार तयार आहे. पण शेतकर्‍यांबाबत निर्णय घेण्यावर वेळकाढूपणा करत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याची तयारी दाखवली आहे.
संघर्ष तीव्र करणार
संघर्ष यात्रेचा दबाव आल्याने सरकारने पीक विम्याच्या रकमेतून कर्ज कापून घेण्याला स्थगिती दिली असल्याचे सांगत, 19 आमदारांचे निलंबन म्हणजे विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकार आहे. मात्र, आम्ही या दबावाला बळी न पडता ही यात्रा आणखी तीव्र करणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.