राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत सातवा वेतन!

नागपूर- बऱ्याच काळापासून सातव्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी  कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर बहुप्रतिक्षत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. मुनगंटीवार यांनी ‘सुयोग’ या पत्रकारांच्या निवासस्थानी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

यावेळी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची माहिती दिली. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे लाभ दिले जातील. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना  वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करताना थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

यावेळी ते म्हणाले कि, मार्च २०१९ अखेर रस्त्यावरील कर्ज ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाल्याच्या विरोधी पक्षाच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. राज्याच्या सकल उत्पन्नवर कर्जाचा बोजा मोजला जातो. आपल्याला सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज काढण्याची मुभा असली तरी आपण २२.५ टक्क्यांपेक्षा आपण कधीही पुढे गेलो नाही.आजच्या घडीला आपल्या कर्जाचे प्रमाण हे १६.५ टक्के इतके आहे. राज्याच्या २७ लाख ९६ हजार कोटी रुपये सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील ४ लाख ६१ हजार कोटींचे कर्ज फार जास्त नाही. कर्ज परतफेडीची क्षमता पाहून प्रत्येक राज्याची कर्ज मर्यादा ठरवली जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामुळे राज्याचे उत्पन्न वाढल्याची माहिती वित्त मंत्र्यांनी दिली. राज्याचा मूल्यवर्धित कायदा असताना एप्रिल ते जून २०१७ या तीन महिन्यात २५ हजार ७४२ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिल ते जून २०१८ अशा तीन महिन्यात उत्पन्न हे ३५ हजार ९१५ कोटी रुपयांवर पोहचले. राज्याच्या उत्पन्नतील ही वाढ ३९.५२ टक्के आहे, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. महसूल वाढत असताना महसुली खर्च ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर आणण्यात सरकारला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.