राज्यातील सर्वसामान्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना दिलासा

मुंबई – राज्यातील मुंबई, पुण्यासह अन्य शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देताना ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणारे विधेयक शनिवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले.

या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील दिघा तसेच इतर अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शहरांमध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. सर्वसामान्य जनेतची गरज आणि गरजेपोटी वाढविलेली बांधकामे नियमित करण्याबाबत काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यापासूनच विचार सुरू होता. याबाबतचे सर्वंकष धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच काही बांधकामे अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियमित करण्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, नवी मुंबईतील दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांचा विषय उच्च न्यायालयात गेला असता सरकारने त्यासाठी नवीन धोरणाचा कच्चा मसुदा न्यायालयात सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने हा मसुदा फेटाळताना १९६६ च्या नगररचना अधिनियमातील तरतूदींचा भंग होऊ नये, अशी समज न्यायालयाने सरकारला दिली.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन राज्य सरकारने गरीब व मध्यमवर्गीयांनी गरजेपोटी वाढविलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मांडले. यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यावर मंजूर करण्यात आले. गरजेपोटीची बांधकामे दंड भरून तसेच पायाभूत सुविधांचा विचार करता ही बांधकामे नियमित करता येतील. जी बांधकामे ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची असतील त्यांनाच नव्या कायद्याचा लाभ होणार आहे. ज्या ठिकाणी एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकामे असतील तर ही बांधकामे पाडून टाकणे आणि संबंधितांवर खटला दाखल करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, असेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.