राज्यातील सव्वा तीन लाख शेतकरी मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण

कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांची माहिती

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाकरिता संधी निर्माण होण्यासाठी जवळपास सव्वा तीन लाख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिली. प्रगत तंत्रज्ञानाधारीत शेती पध्दतीद्वारे राज्यातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांना यशस्वी उदयोजक बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 अंतर्गत कृषी क्षेत्राशी संबंधित विशेष प्रकल्प राबविण्याकरिता राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास व उदयोजकता विभागामार्फत राज्यातील शेतकरी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या युवक युवतींकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण उपक्रमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि प्रयोगशील शेतीबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण उपक्रमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि प्रयोगशील शेतीबाबतची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. शेती प्रशिक्षणादरम्यान शेतकरी बांधवांना पीक घेताना नेमके काय प्रयोग करणे आवश्यक आहे याबाबत माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. सामूहिक शेतीमधील प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानादवारे शेतकऱ्यांनी शेती करताना दडपण वाटू नये आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी प्रयत्न असणार आहे. शेतकऱ्यांना कृषी आधारित कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे गावामध्येच रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा कुटुंबातील तरुण तरुणींना याचा लाभ होण्यास मदत होणार आहे. मोफत देण्यात येणारे प्रशिक्षण 34 जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने होणार असून याअंतर्गत शेतीसाठी उपयोगात येणाऱ्या उपकरणाच्या दुरुस्तीचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

गट कौशल्य प्रशिक्षण आणि वैयक्तिक कौशल्य प्रशिक्षण या दोन्ही कार्यक्रमाचा कालावधी 18 महिने आहे. गट कौशल्य प्रशिक्षण जवळपास 2 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांना दिले जाणार असून यासाठी राज्य शासनामार्फत 146.41 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणाचे मूल्यमापन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद करणार असून ॲग्रीकल्चर सेक्टर कौन्सिल ऑफ इंडिया याचे प्रमाणीकरण करणार आहे. 44 हजार238 शेतकऱ्यांना वैयक्तिक प्रशिक्षण दिले जाणार असून यासाठी42.48 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सुध्दा ॲग्रीकल्चर सेक्टर कौन्सिल ऑफ इंडिया याचे प्रमाणीकरण करणार आहे.