मुंबई:- शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना सुरु केली आहे. ई-नाम योजनेत 60 तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत 25 अशा राज्यातील एकूण 85 बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना यापूर्वीच सुरु झाली आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील अन्य 145 बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने ही नवीन योजना आणली आहे.
हे देखील वाचा
ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता तसेच पारदर्शकता येणार आहे. तसेच ई-पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे.