राज्यात क्लस्टर धोरणातून 4 प्रकल्प कार्यान्वित

मुंबई । राज्यात अनेक सूक्ष्म आणि लघुउद्योग आहेत. मात्र, व्यवसायासाठी जागेचा प्रश्‍न, भांडवलाची चणचण, तांत्रिक सोयीसुविधाचा अभाव असल्याने अनेक व्यवसाय भरारी घेण्याची इच्छा असतानाही पारंपरिक पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, या उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योगांचे क्लस्टर धोरण राबवले आहे. यात सरकारकडून जागा, भांडवल आणि यंत्रसामग्री उभी करून दिली जाते. या धोरणातून यावर्षी राज्यात 28 पैकी 4 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यामध्ये प्रिंटिंग, रबर, खवा आणि काजू प्रक्रिया हे उद्योग क्लस्टरच्या माध्यमातून उभे राहिले आहे. त्यातून सध्या 4 हजार रोजगारनिर्मिती झाली आहे. भविष्यात क्लस्टर धरणातून लाखो रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

चामड्याच्या वस्तू, वाहनांचे सुटे भाग, फळ प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादने या सारख्या अनेक व्यवसायांमध्ये असंख्य लहान उद्योग राज्यात कार्यरत आहेत. या उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने 25 फेब्रुवारी 2014 रोजी उद्योगासाठी ‘ महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना’ क्लस्टर धोरण जाहीर केले. राज्यातून क्लस्टर योजनेसाठी सुमारे 80 प्रस्ताव उद्योग विभागाला प्राप्त झाले होते. त्या प्रस्तावांच्या अभ्यास अहवालानुसार 79 प्रस्तावाना सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी 28 उद्योगांचे क्लस्टरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ( डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. याची प्रोजेक्ट किंमत सुमारे 175 कोटी आहे. त्यापैकी राज्य सरकारचे 130 कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. 28 पैकी 4 प्रकल्प तयार झाले आहेत. यामध्ये प्रिंटिंग, रबर, खवा आणि काजू प्रक्रिया या उद्योगाचा समावेश आहे अशी माहिती उद्योग सहसंचालक एस व्ही पाटील यांनी दिली. या क्लस्टरच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या उद्योगावर उद्योग विभागाचे नियंत्रण राहणार आहे. संबंधित जिल्यातील 10 ते 15 जणांच्या गटाला तो उद्योग सुरू करून दिला जातो. एका युनिटसाठी साधारण 10 लाखांपर्यंत मर्यादा आखण्यात आली आहे. क्लस्टर उभारणीसाठी सरकारी पातळीवर सगळ्या बाजूने अहवाल तयार केल्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जाते. यासाठी सरकारकडून 70 टक्के अनुदान दिले जाते उर्वरित रक्कम संबंधित उद्योग करणार्‍या गटाने उभी करायची आहे. उद्योगासाठी लागणार्‍या सगळ्या परवानग्या उद्योग विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत. क्लस्टरच्या धोरणामुळे सूक्ष्म आणि लघुउद्योगाच्या उत्पादकतेत 20 ते 30 टक्के वाढ होऊन नफा वाढणार आहे. मुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या उत्पादकतेत 20 ते 30 टक्के वाढ होऊन नफा वाढणार आहे. तसेच उत्पादनाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती असून बेरोजगार ही उद्योजक बनू शकणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

मंजूर झालेले 28 क्लस्टर
प्रिंटिंग क्लस्टर (आंबेगाव पुणे), रबर क्लस्टर (औरंगाबाद), खावा (भूम औरंगाबाद), राईस मिल क्लस्टर (गडचिरोली), राईस मिल क्लस्टर (गोंदिया), कॅश्यु क्लस्टर (कोल्हापूर). प्रिंटिंग क्लस्टर (नांदेड) , जॅगरी (गोंदिया), कॅश्यु (लांजा रत्नागिरी), रेझीन क्लस्टर (सांगली), रेझीन क्लस्टर (सोलापूर), रेडिमेन्ट गारमेंट क्लस्टर (अमरावती), गोल्ड ज्वेलरी (नांदेड), मँगो प्रोसेसिंग (देवगड सिंधुदुर्ग), लेदर क्लस्टर (मंठा जालना), गारमेंट क्लस्टर (बीड), कॅश्यु (सिंधुदुर्ग), मॉड्युलर फर्निचर (कुडाळ सिंधुदुर्ग), हनी प्रोसससिंग (अमरावती), टेरीटॉवेल क्लस्टर ( सोलापूर), अग्रीकल्चर इम्प्लिमेंट क्लस्टर (लातूर), कॅश्यु (मालवण), कॉयर क्लस्टर (वेंगुर्ला), अगरबत्ती क्लस्टर (चंद्रपूर), अ‍ॅग्रीकल्चर क्लस्टर (रत्नागिरी), इंजिनिअरिंग अँड फेब्रिकेशन (उस्मानाबाद), इंजिनीअरिंग अँड फेब्रिकेशन (हिंगोली.)

कुठे धोरण राबवणार?
क्लस्टर धोरण हे औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेले भाग,विनाउद्योग जिल्हे ,नक्षलग्रस्त क्षेत्र यामधील सूक्ष्म व लघुउद्योजकांकरिता आहे. सदर योजनेंतर्गत सामाईक सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रकल्प किमतीच्या 70 टक्के, तर अधिक महिला असल्यास त्यांना 80 टक्के अनुदान दिले जाते.

मुख्य उद्देश
अनेकांना स्वतःचा व्यावसाय करायची इच्छा असते. मात्र, जागा आणि भांडवलाअभावी त्यांना त्यांची इच्छा पूर्ण करता येत नाही. मात्र, अशा व्यावसायिकांना पाठबळ देण्यासाठी हे कोस्टल धोरण राबवण्यात येणार आहे.