राज्यात खाजगी, सीबीएसई, कॉन्व्हेंट शाळांना मान्यता देऊ नका!

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वीच शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारात सर्वाधिक शिक्षक हे राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या स्वयंअर्थसहाय्यित कायद्यानुसार, खाजगी, सीबीएसई, कॉन्व्हेंट आदी शाळांना आता मान्यता देण्याचे सरकाराने तातडीने थांबवावे अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आहे. या शाळा टिकल्या पाहिजे यासाठी खाजगी तत्त्वात मान्यता मिळवून केवळ व्यवसाय करण्याचा हेतू असलेल्या संस्था, कंपन्या यांना नवीन शाळा देऊ नये, अशी मागणीही गाणार यांनी केली आहे.

गाणार यावेळी म्हणाले कि, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये असलेल्या शिक्षकांनी गुणवत्ता आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवीन प्रयोग केल्यानेच त्यांची निवड सरकारने केली आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये गुणवत्तेचे शिक्षण दिले जात आहे, हे सरकारनेच मान्य करून इतक्या मोठया प्रमाणात या शाळांतील शिक्षकांची निवड केली आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आणि अनुदानित तत्त्वात चालणाऱ्या शाळा या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ही आता सरकारवर असल्याने त्यांनी या पुढे कोणालाही मोकाटपणे खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देऊ नये, अशी मागणी गाणार यांनी केली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणखी सोयी-सुविधा पुरवून या शाळांमध्ये राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थी येतील यासाठी समाजाला प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

राज्य सरकारने नुकतेच शालेय शिक्षण विभागाचे २०१७-१७ चे  १०८ राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यात शालेय शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि विशेष शिक्षकांसोबत आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच सावित्रीबाई फुले आदर्श स्री शिक्षिका पुरस्कारांचा समावेश आहे. या पुरस्कारात १०८ पैकी तब्बल ६६ पुरस्कार हे केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना जाहीर झाले आहेत. इतक्या मोठया प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना पुरस्कार मिळणे ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह असून यातून जिल्हा परिषदेच्या शाळा या गुणवत्तापूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण देत आहेत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. यामुळे या शाळा टिकल्या पाहिजे यासाठी खाजगी तत्त्वात मान्यता मिळवून केवळ व्यवसाय करण्याचा हेतू असलेल्या संस्था, कंपन्या यांना नवीन शाळा देऊ नये, अशी मागणीही गाणार यांनी केली आहे.