अमरावती, औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक घटना
कर्जमाफी आणि विविध योजना जाहिर करूनही आत्महत्यांचे प्रमाण घटेना
मुंबई (निलेश झालटे) :- राज्यात महाकर्जमाफीच्या नावावर केलेली १४ हजार कोटींची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या विविध योजना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकत नसल्याचे पुन्हा एकदा सरकारच्या आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. यावर्षी जानेवारी ते मार्च 2018 अखेर राज्यातील तब्बल 696 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यात सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात 255, औरंगाबाद विभागात 244, नाशिक विभागात 101 आणि नागपूर विभागात 74 झाल्या आहेत. राज्य सरकारने सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्यानंतरही राज्यात आत्महत्यांचे सत्र कमी होताना दिसत नाही. जानेवारी महिन्यात 226, फेब्रुवारी 226 तर मार्चमध्ये 244 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत 668 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा 28 आत्महत्या वाढल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीमुळे तर शेतीची अर्थव्यवस्था अक्षरशः धुळीला मिळाली आहे. शेतीमालाला दर मिळत नाही. त्यामुळेही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील शेतकऱ्यांना वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत ४६ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मंजुरी दिल्याचे बँकांना कळवले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३७ लाख इतकी असून त्यांच्या खात्यात १४ हजार ७०० कोटी रुपये जमा केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येते. मात्र, राज्य सरकारची ही कर्जमाफी बोगस आणि फसवी असल्याचा विरोधकांसह शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. त्यामुळेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत, अशी टीकाही त्यांच्याकडून होत आहे.
किमान आधारभूत किंमतीने होत असलेल्या शेतीमालाच्या खरेदीतही राज्यात मोठा सावळा-गोंधळ आहे. शासकीय खरेदी जाचक निकष आणि अटींमध्ये अडकली आहे. त्यामुळेही नाईलाजाने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमालाची विक्री करावी लागते. परिणामी शेतकऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. कमी दरामुळे चालू वर्षात डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान पाच हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. या सर्व घटना, घडामोडींचाही थेट परिणाम राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यावर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.