राज्यात तूर, हरभरा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट!

शेतकऱ्यांना अजून कितीकाळ नागवणार?
हमीभाव खरेदीतील अपयशावरुन विरोधक आक्रमक

मुंबई :- हमीभावाने शेतीमालाच्या खरेदीतील सरकारी उदासीनतेवरुन विरोधकांनी गुरुवारी विधीमंडळात राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांकडून तूर, हरभरा, सोयाबीन आणि उडीद खरेदीत सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधकांनी यावेळी केला. या खरेदीत शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरु असून राज्य सरकार अजून कितीकाळ शेतकऱ्यांना नागवणार आहे असा सवाल विरोधकांनी केला. विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तर विधानसभेत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडत चर्चेची आग्रही मागणी लावून धरली.

या विषयावर बोलताना विधान परिषदेत मुंडे म्हणाले, तुरीला ५,४५० रुपये हमीभाव असताना शेतकऱ्यांना चार हजारच्यावर भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्विंटलला दीड हजारांचे नुकसान होत आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तूरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाने ४४.६ लाख क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १६ मार्च २०१८ अखेर केवळ १२.२ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. फक्त २७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे. ४८ दिवस झाले आहेत. उरलेल्या ४२ दिवसात ७२.७ टक्के खरेदी शासनाला करायची आहे. मात्र शासकीय गोदामात जागा नाही. ऑनलाईन प्रक्रियेचा गोंधळ चालू आहे. शासनाने एकूण उत्पनांपैकी दहा टक्के सुद्धा तूर खरेदी केलेली नाही. कमीत कमी तूर घ्यावी असा सरकारचा डाव आहे. कर्नाटक राज्य हमीभावावर ५०० रुपये बोनस देत असताना राज्यात हमीभावाने तरी तूर खरेदी करावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली.

हरभऱ्याचीही तीच परिस्थिती आहे. ४ हजार ४०० रुपये भाव असताना केवळ ३,२०० ते ३,५०० रूपये भाव मिळतो. हरभऱ्याचीही खरेदी केली जात नाही. राज्यात वीज कनेक्शन तोडले जात आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी नाही, बोंडअळीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही, गारपीटग्रस्तांनाही मदत मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत कडधान्याचा उत्पादकही अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयावर चर्चा करावी अशी मागणी स्थगन प्रस्ताव मांडून मुंडे यांनी केली.