राज्यात दुष्काळ जाहीर करा

बारामती । लांबलेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. बारामती येथील आयोजित कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. इतके दिवस टंचाईमुळे शेतकरी आत्महत्या करत होते. आज शेतकर्‍यांची मुलेदेखील आत्महत्या करायला लागली आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून, राज्य सरकार आता नेमकी कशाची वाट पाहत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकताच नाही. संघ परिवाराच्या विचारधारेवर केंद्र व राज्यातील सरकार चालत असल्याने आरक्षण देण्यापेक्षा हे घोंगडे असेच भिजत ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकारवर टीका
परळीचा विकास बारामतीसारखा करण्यासाठी बारामतीच्या दावणीला बांधलो गेलो असल्याचे मुंढे यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले. धनंजय मुंढे राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधले गेले आहेत, अशी टीका विरोधक करीत होते, त्यांच्या टीकेला मुंडे यांनी आज बारामती येथे उत्तर दिले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेता केल्यानेच माझे नेतृत्व उदयास आले असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत आसताना त्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युती सरकारवर जोरदार टीका केली. भाजप सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा भ्रष्टाचार संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहीला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारची पारदर्शकता राज्यासमोर आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवण्याचा प्रयत्न
शेतकर्‍यांच्या बाबतीत बोलताना मुंढे म्हणाले की, विधानसभेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या प्रखरपणे मांडल्याने कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, निर्णय होऊन सव्वा महीना उलटला तरी एकाही शेतकर्‍याला कर्जमाफीचा फायदा झालेला नाही. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आत्तापर्यंत राज्यातील 135 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता, शेतकर्‍यांची मुलेही आत्महत्या करू लागली आहेत. याबाबत गांभिर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाचा मुद्दा छेडला असता, केंद्रात आणि राज्यात संघ विचारसरणीचे भाजप सरकार आहे. आरक्षण हे संघ विचारसरणीत बसत नाही, त्यामुळे धनगर, मराठा व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचे घोंगडे सरकारने भिजत ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची मानसीकता नाही, असेही मुंढे यांनी सांगितले.