राज्यात बैलगाडी शर्यंतीचा मार्ग मोकळा
मुंबई – प्राण्यांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रात होणार्‍या बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्या निर्णयामुळे देशभर होणार्‍या प्राण्यांच्या खेळावर बंदी आली होती. मात्र तामिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा करून तेथे होत असलेल्या जलकट्टू या खेळावरील बंदी उठवली. त्याच धर्तीवर आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेतही प्राणी कौर्य प्रतिबंध विधेयक पारित केला. त्यामुळे आता 6 वर्षांनी राज्यात पुन्हा बैलगाड्या शर्यती सुरू होणार आहेत.
तर दुसरीकडे, बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या प्राण्याला जर कुणी वेदना किंवा यातना दिल्या, तर मात्र संबंधित व्यक्तीला पाच लाख रुपायंपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षांचा कारावासाची शिक्षा या सुधारणा विधेयकात सुचवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. त्यामुळे ही बंदी उठवल्यानंतर ग्रामीण भागातील आमदारांनी त्याचे स्वागत केले. बैलगाड्या शर्यती या ग्रामीण भागातील संस्कृतीचा एक भाग बनल्या होत्या.
राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र 2011 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणार्‍या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या होत्या. आता त्या पुन्हा सुरू होणार असल्यामुळे ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यतींचा जोर पुन्हा एकदा वाढणार आहे.
आता राज्यात बैलगाडा शर्यत, छकडी, शंकरपट अशा नावाने ओळखल्या जाणार्‍या स्पर्धा भरवण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र या स्पर्धा भरवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार आहे. बैलगाडी चालवणार्‍यासह किंवा गाडी चालकाशिवाय या बैलगाडी स्पर्धा भरवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.