मुंबई – गतवर्षी झालेल्या नागरी परिक्षणानंतर हजार मुलांमागे मुलींचा ९०४ एवढा दर असल्याचा अहवाल आहे. स्त्री भ्रुणहत्या रोखण्यासंदर्भात सरकार प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. ४१६ संशयीत सोनोग्राफी केंद्रावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दिपक सावंत यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत शिवसेना आमदार सुनिल शिंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यास उत्तर देताना डॉ. सावंत म्हणाले, नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१२ ते २०१४ या वर्षांत देशातील २१ प्रमुख राज्यांपैकी १७ राज्यात मुलींच्या जन्मदरात घट झाली असून, महाराष्ट्र राज्याचा त्यात समावेश आहे. यानंतर नागरी सव्र्हे झाला यानुसार राज्यात दर हजारी ९०४ इतकी मुलींची संख्या असल्याचा अहवाल आला आहे.
२०११ ते २०१७ मध्ये स्त्री भ्रुणहत्या रोखण्यासाठी व संदर्भातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी टोल फ्री नंबर सुरू केला. ‘आमची मुलगी’ हे संकेतस्थळ सुरू केले. साधारण ९३७ तक्रारी आल्या त्यापैकी ८७६ तक्रारीवर कारवाई पूर्ण केल्या. ८५ सोनोग्राफी मशीन सील केल्या आहेत. अधिका-यांकडून २०१८ पर्यंत ८ हजार ७३ सोनोग्राफी केंद्राची कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये ५८० खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी ३२८ अंतिम आहेत. ९६ प्रकरणांत ११० लोकांना शिक्षा झाली. ९३ जणांना सश्रम कारावास, १७ प्रकरणात दंड ठोठावण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.
साक्षीदारास संरक्षण देण्यासाठी पथक
यावेळी उपप्रश्नास उत्तर देताना राज्यमंत्री विजय देशमुख म्हणाले, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पूरक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. समुचित प्राधिकरणासाठी कार्यशाळा घेणे. कक्ष स्थापन करणे, स्टिंग ऑपरेशन करणे, बनावट खटल्या संदर्भात साक्षी देणा-यास संरक्षण देण्यासाठी पथक तयार करण्यात येत असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.