राज्यात सात हजार सौर कृषीपंप वाटपास मान्यता

राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 3 व 5 अश्वशक्तीचे पंप बसवणार

मुंबई: पारंपरिक वीज वापरात बचत करण्याच्या उद्देशाने राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत सात हजार सौर कृषी पंप वाटपास मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, या योजनेमुळे शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य होईल. ही संपूर्ण योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सौर कृषी पंपांपैकी 25 टक्के पंप हे 3 अश्वशक्तीचे तर 75 टक्के पंप 5 अश्वशक्तीचे असतील. 3 व 5 अश्वशक्ती पंपांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी 22.5 टक्के पंप अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहणार आहेत. उर्वरित 77.5 टक्के पंप सर्वसाधारण वर्गाच्या लाभार्थ्यांसाठी राहतील. पंपापोटी 5 टक्के हिस्सा शेतकऱ्याला भरावा लागणार आहे. तर 95 टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य शासन उचलणार आहे. कृषी पंपाचा हमी कालावधी 5 वर्षांचा व सोलर मोड्यूल्सची हमी 10 वर्षांची असणार आहे. कृषीपंप पुरवठाधारकावर 5 वर्षासाठी पूर्ण देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

सिंचनाची सोय असलेले शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. तसेच त्या शेतकऱ्याकडे पारंपरिक पध्दतीने वीज जोडणी नसावी. 5 एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 3 अश्वशक्ती तर 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 5 अश्वशक्तीचा पंप देता येणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी, ज्यांना नजीकच्या काळात वीज जोडणी मिळणार नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य राहील. वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेतजमीन धारकही या योजनेसाठी पात्र राहतील.

शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तहसिलदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, समाज कल्याण सहायक आयुक्त, भूजल सर्वेक्षणचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि महाऊर्जाचे विभागीय व्यवस्थापक या समितीत राहतील. राज्य स्तरावरील सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रधान सचिव, ऊर्जा हे योजनेचे नियंत्रण करणार आहेत. या योजनेअंतर्गत 14 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. योजनेमुळे कृषी पंप ग्राहकांना शासनातर्फे देण्यात येणार्‍या सबसिडीमध्ये 63 कोटींची बचत होईल. क्रॉस सबसिडीही 168 कोटींनी कमी होईल. वीज दर कमी होतील. पारंपरिक व अपारंपरिक पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या वीजनिर्मितीतही बचत होणार आहे. या शिवाय राज्य शासनाद्वारे राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यासही मंत्रीमंडळाने यावेळी मान्यता दिल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

पंपांची वर्गवारी
3 अश्वशक्ती – 2 लाख 40 हजार
5 अश्वशक्ती – 3 लाख 25 हजार
3 अश्वशक्ती – 1,750 पंप बसवणार
5 अश्वशक्ती – 5250 पंप बसवणार