राज्यात 1 वर्षात 13 हजार कोटींची गुंतवणूक

मुंबईः जागतिकस्तरावरील आर्थिक मंदी, नोटाबंदी यामुळे देशासह महाराष्ट्रातील औद्योगक क्षेत्रावर परिणाम होणार असल्याची भाकिते वर्तविण्यात येत होती. मात्र या भाकितांना खोटे ठरवित राज्यात गुंतवणूकीची तयारी दर्शविलेल्या 21 कंपन्यांच्या 13 हजार 930 कोटी रूपयांच्या उद्योग प्रकल्पांना मागील एका वर्षात राज्य सरकारने मंजूरी दिल्याची माहिती उद्योग विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.

राज्यात गुंतवणूकींचा ओघ कायम रहावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यावेळी राज्यात 8 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी अनेक कंपन्यांनी दाखवित त्या अनुषंगाने औद्योगिक कंपन्या आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सामंज्यस करारही करण्यात आले. त्यानंतरही अनेक कंपन्यांनी राज्यातील धुळे, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, सातारा, सोलापूर, रायगड जिल्ह्यात गुंतवणूकीची तयारी दाखविली. त्यास राज्य सरकारनेही तात्काळ मंजूरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

या उद्योग कंपन्यांमध्ये इटली आणि फ्रान्सस्थित डे ला रूई, तोराय, अमेरिकास्थित अँमेझॉन वेब सर्व्हिसस, मोबाईल उत्पादन क्षेत्रातील ओपो, सीआरआरसी आणि मेरस्क या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांपैकी सर्वाधिक अर्थात 4 ते 5 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अँमेझॉन वेब सर्व्हिसेस कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. त्या खालोखाल ओपो मोबाईल कंपनीकडून 500 ते 1000 कोटी आणि सीआरसीसी कंपनीकडून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक औरंगाबाद, पुणे, कोकण, जेएनपीटी, बुटीबोरी आणि पातालगंगा या ठिकाणी करण्यात येणार असून कंपन्याबरोबरील चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आले. तर यातून जवळपास 5000 हजार नागरीकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय औरंगाबाद येथे 4 कंपन्यांकडून 2000 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच नागपूर येथे तीन कंपन्यांकडून 2500 कोटींची गुंतवणूक, पुणे येथे तीन कंपन्यांकडून 2000 कोटींची, सातारा येथे एका कंपनीकडून 1700 कोटींची, धुळे येथे एका कंपनीकडून 669 कोटींची गुंतवणूक आणि सोलापूर येथे 150 कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीस राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. तसेच या कंपन्यांच्या प्रकल्पांना सरकारकडून मंजूरीही दिली असून या उद्योगांमुळे 9 हजार 862 जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले.