राज्यात 15 हजार कोटींची तुट

मुंबई । राज्याचा सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या तिजोरीत 2 लाख 85 हजार 968 कोटी रूपयांचा महसूल जमा झाला असून 3 लाख 1 हजार 343 कोटींंचा महसूली खर्च झाला आहे. त्यामुळे राज्याचा 2018-19 चा अर्थसंकल्प 15 हजार 385 कोटी रूपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करणारा, सिंधुदुर्ग आणि विदर्भाला झुकते माप देणारा हा अर्थसंल्प असल्याचे यातील तरतूदींवरून दिसून येते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून राज्याचा सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता सादर झाला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. अर्थसंकल्पावेळी मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करू, असे सांगितले. मात्र त्याबाबत निश्‍चित कालावधी अथवा आकडेवारी याबात त्यांनी यावेळी काहीही सांगितले नाही.

स्मारकांच्या तरतुदीने सुरूवात
महापुरुषांचे पुतळे आणि स्मारके हा खुपच संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात जाणवले. सुरूवातीलाच अरबी समुद्रातील शिवस्मारक आणि इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या निधीची तरतूद मुनगंटीवार यांनी सभागृहात घोषित केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. लहुजी वस्ताद यांचे पुणे येथे स्मारक उभे करणार तर अहिल्याबाई होळकर यांच्या सन्मानार्थ- सामाजिक सभागृहे बांधली जातील त्यासाठी 30 कोटींची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले.

शेती आणि सिंचनासाठी 8233 कोटी
शेतकर्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्‍वत शेती हा प्रभावी पर्याय आहे. जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांकरता निधी उपलब्ध करुन दिला असून जलसंपदा विभागाकरता 8233 कोटी दिल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी 50 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले. कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 60 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे तर जलयुक्त शिवार साठी 1500 कोटी, आतापर्यंत 82000 सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत आणखी विहिरींसाठी 132 कोटी आणि मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

कोकणालाही न्याय
एमयुटीपीसह एमएमआरमध्ये 266 किलो मिटरच्या मेट्रो मार्गासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन मुंबईच्या वेगाला गतीमान करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे. तर मराठी मनात सदैव अजरामर असणा-या कविवर्य मंगेश पाडगावकर, पु. ल. देशपांडे आणि गदिमा, मच्छिंद्र कांबळी यांच्या स्मृती आणि स्मारकासाठी तरतूद करून सरकारने त्यांचाही यथोचित सन्मान राखला आहे. वेंगुर्ला येथे रॉक समुद्रातील पाण्याखालील जग पर्यटकांना पाहता यावे म्हणून भारतातील पहिली बॅटरी ऑपरेटर पाणीबुडी उपलब्ध करून देण्यासह, कोकणवासीयांचे श्रध्दास्थान गणपतीपुळेसह कोकणातील पर्यटनाला मोठा निधी उपलब्ध करून देऊन कोकणालाही न्याय मिळवून देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

एसटी बसगाड्यांनी शेतीमालाची वाहतूक
या अर्थसंकल्पातील वेगळी आणि नवी मोठी घोषणा म्हणजे राज्य परिवहन विकास महामंडळांच्या गाड्यांद्वारे शेतकर्‍यांच्या मालाची वाहतूक केली जाईल, अशी घोषणा मुनगंटीवार यांनी आज केली. राज्यात 609 बसस्थानके असून 92 बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्यात आली. त्यासाठी 142 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला असून अजून 40 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्यांचा नाशवंत माल कमी वेळात आणि किफायतशिर दरात बाजारपेठेपर्यंत पोहचवला जाईल, असे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकर्यांचा फायदा होईल.

5 लाख रोजगार निर्मिती करणार
राज्यात 5 लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आगामी काळात सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक नोकर्या असल्याने तिथे गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून स्टार्टअपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान आणि इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार असून त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र योजना राबवून आगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार झाले.

उद्योग, व्यवसायांना चालना देणार
व्यवसाय सुलभतेमुळे राज्यात प्रगती झाली. खासगी उद्योगास चालना मिळून निर्मिती क्षेत्रात वाढ होतेय. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा पश्‍चिम महाराष्ट्रात सूत गिरण्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. फिन्टेक धोरणांतर्गत सामायिक सोयीसुविधांसाठी भांडवली सहाय्य देण्यात येईल. विजेवर चालणारी वाहने खरेदी कऱणार्यांना सूट आणि निर्मिती कऱणार्याला विशेष सहाय्य देण्यात येईल. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात येणार आहे. राज्यातील काथ्या उदयोग वाढीसाठी 10 कोटीचा निधी, हस्तकला उद्योगासाठी 4 कोटी 28 लाखांचा निधी, वर्धा इथे मातीकलेचे मंडळ उबारण्यात येणार असून त्यासाठी 10 कोटी रूपये तर सामूहिक उद्योग प्रोत्साहनासाठी 2620 कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रोसाठी भरीव तरतूद
मुंबई मेट्रो मध्ये 266 किमी लांबीचे प्रकल्प सुरू असून त्यामुळे 67 लाख प्रवासी वाताणुकुलीत प्रवास करतील त्यासाठी 130 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबई, नागपूर, पुणे साठी 90 कोटींंची तरतूद केली आहे. समृद्धी महामार्ग योजनेतील ग्रिनफिल्ड रेखेला मान्यता देण्यात आली आहे. हा 701 किमी लांबीचा महामार्ग असून त्याकामी 99 टक्के संयुक्त मोजणी पूर्ण तर भूसंपादनाची 64 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कामाचे डिझाईन प्रगतीपथावर असून येत्या एप्रिलपासून काम सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे च्या क्षमता वाढीचे काम हाती घेण्यात आले असून राज्यातील रस्त्यांच्या दुपदरीकरणासाठी 26,000 कोटींचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 2 लाख 99 हजार किमी रस्ते आतापर्यंत बांधले गेले असून पुढच्या कामांसाठी 10, 828 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नबार्डअंतर्गत रस्ते पूल बांधणीसाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 7000 किमी रस्त्यांसाठी 2255 कोटी 40 लाख निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. भाऊचा धक्का ते अलिबाग दरम्यान जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरु होणार असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

दिव्यांगांना प्रतिमाह 800 ते 1000
दिव्यांगांच्या निवृत्तीवेतनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वय वर्ष 18 ते 65 पर्यंत दिव्यांगांना 800 ते 1000 रूपये श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन मिळेल. राज्यातील दिव्यांगाना स्वावलंबी करण्यासाठी हरीत उर्जेवर चालणारे पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल दिले जाणार असून त्यासाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. शिघ्रनिदान बहुदिव्यांग आणि होय कर्णबधिर बालक बोलू शकतात या दोन योजना नव्याने धोषित करण्यात आल्या आहेत.

प्रगतीशील, सर्वसमावेशक अर्थसंल्प
राज्य विधानमंडळात आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्यातील वंचित, उपेक्षित आणि दिव्यांग जनतेच्या विकासासह कृषी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. खर्या अर्थाने सर्वजनहिताय असा हा अर्थसंकल्प आहे. प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे त्यांनी अभिनंदन केले आहे. या अर्थसंकल्पात आदिवासी, दलित, दिव्यांग यासारख्या वंचित-उपेक्षित समाजाला मुख्य धारेत आणण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत.

राज्याला मिळाला भोपळा!
राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला असून, समाजातील सर्वच घटकांची पाटी कोरी राहिली आहे. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. या सरकारविरोधात राज्यातील शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पुढील निवडणुकीत शेतकरी आपल्याला भूईसपाट करणार, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांना यंदाच्या भाषणात सुरूवातीची 25 मिनिटे केवळ शेतकर्‍यांना द्यावी लागली. पण शेतकरी आता या सरकारच्या भुलथापांना बळी पडणार नाही. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी भाषणात जेवढा वेळ दिला, तेवढा निधी दिला नाही.

अर्थसंकल्प निराशाजनक!
आजचा अर्थसंकल्प अतिशय निराशाजनक होता. असा अर्थसंकल्प मी माझ्या आयुष्यात कधीच पाहिला नाही आणि ऐकलाही नाही. प्रत्येक बाबतीत गरजेपुरती रक्कम देवू, जेवढी गरज असेल तेवढीच देवू असंच सांगण्यात आले. कुठेही शेतकर्‍याला काहीही दाखवता आले नाही. किंवा देण्यात आलेले नाही. महिलांबद्दल किंवा बेरोजगारी कमी करण्याबद्दल कोणाताही ठोस निर्णय अर्थसंकल्पामध्ये पाहायला मिळाला नाही. निराशावादी वातावरण होते त्या वातावरणामध्ये बदल करावा म्हणून अर्थमंत्र्यांनी शेरोशायरी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

निव्वळ गाजरंच दाखवली!
या अर्थसंकल्पातून मागच्या साडेतीन वर्षाचा सरकारचा आर्थिक बेशिस्तपणा उघडा पडला असून कधी नव्हे तो 15 हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. मागच्या वर्षी 5 हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प होता. पुढच्या वर्षी ही तुटीची रक्कम 45 हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. जनतेलाच गाजरं दाखवत जनतेची घोर निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने पुन्हा एकदा जनतेला अर्थसंकल्पातून गाजराच्या पलीकडे काही दिले नाही. ज्या ज्या योजना अर्थसंकल्पात आहेत त्या 2022 आण आणि 2025 मध्ये पूर्ण होणार आहेत.

नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या, त्यासाठी विकासकामे सुरु झाली आहेत. पहिली धावपट्टी 2019 पर्यंत कार्यान्वीत होईल, असे ते म्हणाले. मुंबई – नवी मुंबई शहरांना जोडणार्या ट्रान्सहार्बर रस्त्याचे काम सुरु झाले आहे. राज्यातील उपनगरीय रेल्वेमध्ये सुधारणा, मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रोचा विकास आणि मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्ग याबाबतची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे ते म्हणाले.

स्मार्ट सिटीसाठी 1316 कोटींची तरतूद स्मार्ट सिटी अभियानासाठी 1316 कोटींची प्रस्तावित असून नागरी पायाभूत सुविधांसाठी 900 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. 1 हजार 526 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टीस्पेशालविटी रुग्णालय – 20 कोटींची तरतूद, कुपोषणावर मात करण्यासाठी 21 कोटी 19 लाख, यंदा 13 कोटी वृक्षलागवडीचं उद्दीष्ट्य असून वनसंरक्षण 54 कोटी 68 लाख निधी, पडीक जमिनीवरील वृक्षलागवडीसाठी 40 कोटी तर वनऔषधीसाठी 5 कोटींची तरतूद केली.

विद्यावेतनात 4000 रुपयापर्यंत वाढ
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेतील उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाखावरुन 8 लाखापर्यंत वाढवली असून यासाठी 605 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. महापुरुषांचे साहित्य सलग उपलब्ध व्हावे यासाठी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली असून त्यासाठी 4 कोटींची तरतूद केली आहे.

गृह विभागासाठी 13385 कोटींची तरतूद
पोलिसविभाग सक्षम करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले असून त्यासाठी तब्बल 13385 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्यातील सर्व पोलिस स्टेशन सीसीटीव्हीच्या माध्यामातून नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात येतील त्यासाठी 150 कोटी 92 लाख खर्च अपेक्षीत आहे. संबंधित पोलिस ठाणे व न्यायालय समन्वयासाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिस स्टेशनमधील ई गव्हर्नन्स योजनेसाठी 114 कोटी 99 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व पोलीस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलीस नियंत्रणला जोडणार त्यासाठी 165 कोटी 92 लाख तरतूद करण्यात आली आहे.

गर्भवती महिलांसाठी 65 कोटी
महिला उद्योजकांकरता विशेष धोरण, ज्यामुळे 9 टक्क्यावरुन 20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने अंतर्गत दारिद्ट्ठयरेषेखालील गर्भवती गरीब महिलांसाठी 65 कोंटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्कील इंडिया – कुशल महाराष्ट्र योजना
. राज्यातील 15 ते 25 वयोगटातील मुलांसाठी कौशल्य प्रदानाचा कार्यक्रम राबवला जातोय. स्टार्टअप उदोयगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नविन कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्यांसाठी परदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र सुरु होते आहे. महाराष्ट्रात 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना होणार असून जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारली जाणार आहेत त्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मानव विकास मिशनसाठी 350 कोटी, आकांक्षित जिल्ह्यांना 121 कोटी, आंतरराष्ट्री दर्जाच्या 100 शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार असून 36 लाख रुपयांची तरतूद

ऊर्जा प्रकल्पांनाही मोठे स्थान
मिहान प्रकल्पासाठी 4066 कोटींचे सामंजस्य करार झालेत. महावितरण कंपनीकरता शासनाच्या भागभांडवलापोटी रक्कम दिली आहे. महानिर्मिती कंपनीचे नवीन औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्यासाठी 404 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. घारापुरी लेण्याला प्रथमच वीज पोहोचवली असून त्यासाठी 22 कोटींचा खर्च झाला आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत दिवसा शेतकर्यांना 12 तास वीज पुरवठा दिला जाणार आहे.

कचरा व्यवस्थापनासाठी 1526 कोटी
घनकचरा व्यस्थापनासाठी सरकारने 1526 कोटींची तरतूद केली आहे. ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खताची निर्मितीसाठी अनुदान देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील 15000 लोकसंखा असलेल्या गावासाठी नवीन योजना आखण्यात आली आहे त्यासाठी 335 कोटी रूपये तर नागरी पाणीपुरवठा, मलनिसारण यासाठी 7750 कोटी केंद्राची मदत मिळणार आहे.

ठळक वैशिष्टये
जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटींची तरतूद.
कोकणातील खार बंधार्‍यांसाठी 60 कोटींची तरतूद.
जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी
मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी 160 कोटी
सेंद्रिय शेती- विषमुक्त शेतीसाठी 100 कोटी
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी
शेतमालासाठी गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना
युवक- युवतींसाठी 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना
जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रासाठी 50 कोटी
समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार.
रस्ते विकासासाठी 10 हजार 808 कोटी निधीची तरतूद.
वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूसाठी 7 हजार 502 कोटी
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2 हजार 255 कोटी
मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी
भाऊंचा धक्का ते मांडवा, अलीबाग दरम्यान जलवाहतूक
2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प
न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी
स्वच्छ भारत अभियानासाठी 1 हजार 526 कोटी
कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी 5 कोटी
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी
ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी
माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 65 कोटी
सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमनासाठी 9 कोटी
संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी 54 कोटी
इको टूरीझम कार्यक्रमासाठी 120 कोटी
नागपूरातील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयासाठी 20 कोटी
संजय गांधी निराधार योजना व अन्यांसाठी 1 हजार कोटी
पेसा ग्राम पंचायतींना आदिवासीसाठी 267 कोटी
अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी 350 कोटी
प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी 1 हजार 75 कोटी
रामटेक या तीर्थ क्षेत्राच्या विकासाकरिता 150 कोटी