राज्यात 34 जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र

मुंबई। राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत सन 2017-18 मध्ये राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे 2 जिल्हे वगळता उर्वरित 34 जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून यासबंधीचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 26 एप्रिल रोजी निर्गमित केला आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भाकड गाई व गोवंश संगोपनासाठी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र योजना सुरु करण्याचे जाहीर केले होते. त्यास 6 एप्रिल 2017 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली.

कायद्याच्या सक्तीला सरकारचा आधार
राज्यात 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्व पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ योजना स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने ही नवीन योजना राज्याच्या 34 जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्देश
दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशू पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे, या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवार्‍याची सोय उपलब्ध करून देणे, या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.