राज्याला काळीमा फासणारी कर्जमाफी!

मुंबई:- सध्या शासनाचा कारभार म्हणजे अजब राज्याचा गजब कारभार आहे. सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येत असून केवळ कर्जमाफीचा मोठेपणा दाखविणारे फ्लेक्स लावले जात आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही ऐतिहासिक नसून, राज्याला काळीमा फासणारी असल्याची खरमरीत टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. सत्ताधारी पक्षाने कर्जमाफीच्या निर्णयावरून सरकारचे अभिनंदन करण्याकरिता मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध आणि सुधारणा सांगताना ते बोलत होते.

अमलबजावणी आधीच पाठ थोपटने सुरू
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. योजनेला अंतिम रूपही मिळालेले नाही. या योजनेत बऱ्याच उणिवा असून, त्याअनुषंगाने कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सरकारची घाई कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करून विखे पाटील यांनी कर्जमाफीसाठी अभिनंदनाचा हा प्रस्ताव म्हणजे वधू संशोधनाला जायचे आणि थेट पाळणा घेऊनच घरी यायचे, असाच असल्याचा चिमटा त्यांनी काढला.

◆ ऑनलाईनच्या नावाखाली अवमान
:- सरकारला कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी करायची असल्याने किचकट निकष, अटी लागू करून ऑनलाइन अर्जाची अट घालण्यात आली आहे. गैरप्रकार रोखण्याच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांप्रती अविश्वास दाखवते आहे. हा शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सन्मान करता येत नसेल तर किमान अवमान तरी करू नका, असे बजावून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ऑनलाइन अर्जाची अट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

खरे श्रेय शेतकऱ्यांचे
कर्जमाफी योजनेचे खरे श्रेय रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्षांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक हास्यास्पद प्रकार केले. त्यानंतर विधिमंडळात अभिनंदनाचा प्रस्तावही सादर झाला आहे. परंतु, हा प्रस्ताव अभिनंदनास पात्र नाही. कारण हा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वेदनेची खिल्ली उडवणारा, शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारा आणि राज्याला शिताफीने फसविल्याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा प्रस्ताव असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. तसेच कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचा 1 हजार कोटी रूपयांचा निधी वळविण्याच्या प्रकाराचा त्यांनी निषेध नोंदवला.

सर्व प्रकारच्या कर्जाचा विचार व्हावा
कर्जमाफीचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना द्यायचा असेल तर सरकारने 30 जून 2017 पर्यंतच्या सर्व कर्जांचा यामध्ये समावेश केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे नागरी सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था यांच्या कर्जाचाही या योजनेमध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. कर्जमाफीचा लाभ देताना शेतकरी कुटूंब नव्हे तर खातेदार हा निकष लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जमाफीचा लाभ देताना शेतकरी कुटूंब नव्हे तर खातेदार हा निकष लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पूनर्गठन झाले असून, ते कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्याचप्रमाणे कर्जाचा नियमित भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 25 हजार रूपए म्हणजे ‘राजा उदार झाला, प्रजेच्या हाती भोपळा दिला’ असाच असल्याचे ते म्हणाले.