राज्याला टोलमाफी परवडेल का?

नागपूर । राज्यात संपूर्ण टोल मुक्ती करू, असे आश्वासन भाजपने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत जनतेला दिले. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता आता संपूर्ण टोल माफी परवडेल का ? याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात सांगितले. चेंबूरच्या अमर महाल येथील पुलाच्या दुरुस्तीबाबत त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

करारानुसार टोल सुरूच ठेवावा लागणार
मुंबईच्या प्रवेश द्वारावर घेतला जाणारा टोल कधी बंद होईल याबाबत विचारणा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती ठीक नसून टोल माफी देणे परवडेल का ? याचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांबाबत घुमजाव केल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षात राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारे 51 टोल नाके बंद केले. तर काही ठिकाणी छोट्या चारचाकी गाड्या टोलमधून वगळल्या आहेत. तर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच कंत्राटदारांनी केलेल्या रस्त्यांवर अजूनही टोल सुरूच असून हा टोल करारानुसार सरकारला सुरूच ठेवावा लागणार आहे. दरम्यान टोल हप्त्यापोटी राज्य सरकारला पुढच्या 10 वर्षात खासगी कंत्राटदारांचे 35 हजार कोटी फेडायचे आहेत. त्यामुळे सध्यातरी टोल बंद करणे सरकारला परवडणारे नसल्याचे चित्र आहे.