सचिव पातळीवर निर्णय, लवकरच घोषणा शक्य
मुंबई : राज्यातील 19 लाख राज्य सरकारी कर्मचार्यांना लवकरच गूड न्यूज मिळणार आहे. वाढती महागाई पाहाता, या कर्मचार्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती हाती आली असून, सचिव पातळीवर असा निर्णय झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. 1 जुलै 2017 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही वाढ दिली जाणार असून, त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 100 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा!
केंद्र सरकारप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची प्रतीक्षा असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारीवर्गास तूर्त महागाई भत्तावाढीवरच समाधान मानावे लागणार आहे. केंद्राने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करत, सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतनही देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्यांनीदेखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेतन सुधारणा समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यानंतरही लगेचच निर्णय होण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकार हे केंद्र सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे वर्षातून दोनदा म्हणजे, 1 जानेवारी आणि 1 जुलै या तारखांना महागाई निर्देशांकानुसार भत्त्यामध्ये घट किंवा वाढ करते. सद्या राज्य सरकारी कर्मचार्यांना 136 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. आता त्यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली तर तो 140 टक्क्यांवर जाईल. याबाबतचा निर्णय मुख्य सचिव पातळीवर झाला असून, त्यास अर्थमंत्र्यांनीही मंजुरी दिली असल्याची माहिती आहे. आज-उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यास त्यात या निर्णयास मंजुरी मिळण्याची शक्यताही सूत्राने व्यक्त केली.
केंद्र-राज्याच्या धोरणात खंड
केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्यांना जानेवारी व जुलैमध्ये महागाई भत्ता देण्यातही अलिकडे खंड पडत चालला आहे. जुलै 2016ची महागाई भत्त्याची वाढ देण्यात आली. परंतु, त्यानंतर केंद्र सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये जाहीर केलेली वाढ अद्याप राज्य कर्मचार्यांना मिळालेली नाही. या संदर्भात राज्य कर्मचारी संघटनांच्या पाठ पुराव्यानंतर आता ही महागाई भत्तावाढ देण्याचे सरकारने ठरविले आहे, त्याबाबतचा निर्णय प्रतीक्षित असल्याचेही वरिष्ठस्तरीय सूत्राने सांगितले.