राज्य बुडाले, कर्जबाजारी झाले?

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कालच राज्याचा चौथा आणि कदाचित या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वच घटकांची पूर्णपणे निराशा करणारा ठरला. लोकांच्या हाती भोपळा देण्याचे काम सरकारने केले, हा विरोधी पक्ष करत असलेला आरोप एकदम बरोबर आहे. या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी लोकांच्या हाती खरेच भलामोठा भोपळा दिला. या अर्थसंकल्पातून राज्य कर्जबाजारी झाल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. 2018-2019 हे खरे तर भाजपसाठी निवडणुकांचे वर्ष आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सादर करताना तो लोकप्रिय असेल, अशी अपेक्षा सर्वांची होती. बळीराजासाठी, राज्य सरकारी कर्मचारीवर्गासाठी या अर्थसंकल्पात काही तरी चांगले असेल असे वाटले होते. परंतु, प्रमुख मतदार असलेल्या या वर्गाचा मोठा भ्रमनिरास अर्थमंत्र्यांनी केला. समाजातील दुर्बल घटक, कृषी तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले खरे. परंतु, अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करता, ही त्यांची शुद्ध लोणकढी थाप असल्याचे दिसून आले.

यंदाचा हा अर्थसंकल्प तब्बल 15,374.89 कोटी रुपये इतक्या तुटीचा आहे. ही तूट सरकार कशी भरून काढणार? गतवर्षी हाच आकडा 14,843.46 कोटी रुपये इतका होता. म्हणजे प्रत्येक वर्षी त्यात वाढच होत आहे. खरे तर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडली आहे. कर्ज घेण्याची सर्वोच्च पातळी राज्य सरकारने गाठली आहे. 4 लाख 13 हजार 44 कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या मानगुटीवर आहे. त्यामुळे नवे प्रकल्प हे सरकार सुरू करू शकत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ शकले नाही आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगही लागू करू शकणार नाहीत.

गतवर्षी राज्याचा विकासदर हा दोन अंकी होता. यावर्षी तो कमालीचा घसरून 7.3 टक्क्यांवर आला. शेती उत्पादनही साडेबारा टक्क्यांवरून 8.3 टक्क्यांवर घसरले. दरडोई उत्पन्नही घसरले आहे. म्हणजेच, परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. राज्याची 70 टक्के जनता ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जेव्हा शेतीचे उत्पन्न घटते तेव्हा त्यांचा प्रत्यक्ष फटका ग्रामीण भागाला बसतो. गावकुसातील अर्थव्यवस्था पार कोलमडून पडते. सध्या हेच चित्र गावोगावी आहे. शेतमजूर, शेतकरी आणि शेतीशी निगडित व्यापारीवर्ग हे सगळेच घटक सध्या कमालीचे अस्वस्थ आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. राज्यात आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली की काय? असे दुर्दैवी चित्र चोहीकडे आहे. या परिस्थितीवर कशी मात करणार याचे काहीही उपाय अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात सुचवलेले नाही. केवळ शेरोशायरी करून हे प्रश्‍न सुटत नसतात, सगळी सोंगे करता येतात पैशाचे सोंग होत नसते. या सरकारने पैशाचे सोंग आणायचा प्रयत्न केला असला, तरी तिजोरीत ठणठणात आहे हे आर्थिक पाहणी अहवालातून चव्हाट्यावर आलेच आहे. राज्यावर 4.13 लाख कोटींचे कर्ज असल्याचे अर्थमंत्री सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात ते 4.40 लाख कोटींच्या घरात असावे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणजेच, राज्याची तिजोरी खाली झाली आहे, हे सरकार रखडलेले प्रकल्प, सामाजिक योजना, विकासकामे कशी मार्गी लागणार हा खरा प्रश्‍न आहे. दरडोई उत्पन्न वाढले एवढीच एक समाधानाची बाब सोडली तर चोहीकडे नैराश्याचे वातावरण दिसून येते. गेल्या चार वर्षांत किती नवीन उद्योग आलेत याबाबत एकवेळ राज्य सरकारने श्‍वेतपत्रिका जारी करावीच! नवीन उद्योग तर आले नाहीच. परंतु, पूर्वीचेच साडेतीन हजार उद्योग आजारी पडले आहेत, पैकी काही उद्योग बंदच पडलेत. अर्थमंत्र्यांनीच सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल, खरे तर सरकारच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा ठरतो आहे. चार वर्षांत केवळ पाच लाख नवीन नोकर्‍या निर्माण झाल्यात, तर दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन लाख 62 हजार नोकर्‍या कमी झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून राज्यात 8 लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे सांगत असतात. इतकी गुंतवणूक झालीच असेल तर मग नोकर्‍या, रोजगार का निर्माण झाला नाही? राज्याचा विकासदर घसरला त्याला प्रमुख कारण हे कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न घटले हे आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि अलीकडे हा कणाच मोडून पडला. त्याला कुणाची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत? तिजोरीत पैसे नसल्याने आता हे सरकार शेतकरीवर्गाला काहीच देऊ शकत नाही तसेच ते राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागूदेखील करू शकणार नाही. बक्षी समितीच्या अहवालाचे घोडे पुढे दामटून ते वेळकाढूपणा करत राहतील. कारण, नवीन वेतन आयोग लागू करायचा असेल, तर सरकारकडे 21 हजार कोटी रुपये हवेत आणि एवढा पैसा या सरकारकडे तूर्त तरी नाही. महसूलवाढीचे नवीन पर्याय शोधणे आणि महसूल वाढवणे हीच सरकारपुढील प्राथमिकता असेल. मुळात हे सरकार बोलघेवडे आहे, ते खरे काय बोलते आणि खोटे काय बोलते हेच कळत नाही.

गेल्या साडेतीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात दीड लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. परंतु, वस्तुस्थिती काय आहे तर राज्याच्या कृषी उत्पन्नात मोठी घट झाली. मग् ही गुंतवणूक गेली कुठे? कृषी क्षेत्रात जेव्हा पैसा ओतला जातो, तेव्हा तो पैसा ग्रामीण भागातील तळागाळात जात असतो. शेतकरी, शेतमजूर यांच्यापर्यंत हा पैसा पोहोचत असतो. ग्रामीण भागातील आजची परिस्थिती पाहता, सरकारचा हा पैसा या भागात पोहोचलाच नाही. दुसरीकडे, औद्योगिक उत्पन्न घटले आहे, बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, तीन वर्षांत दोन लाख कोटींचे कर्ज सरकारने घेतले होते, मग हा पैसा गेला कुठे? भाजप सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यात 38 हजार 326 कारखाने होते, 2017 सालात कारखान्यांची संख्या 34 हजार 769 वर पोहोचली. म्हणजेच, राज्यात गेल्या चार वर्षांत 3 हजार 557 कारखाने बंद पडले आहेत. साहजिक या कारखान्यात उपजीविका करणारा मोठा कामगार, नोकरदारवर्ग बेरोजगार झाला. देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे कर्नाटकच्या खाली गेले आहे.

कधी काळी गुजरातलाही मागे टाकले होते, आता गुजरातने आपणास मागे टाकलेे. गुंतवणुकीबाबत देवेंद्र फडणवीस हे अतिरंजित आकडेवारी सादर करत असले, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात कार्पोरेट गुंतवणुकीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेले असल्याचे नमूद आहे. मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र नरेंद्र मोदी यांच्या दबावामुळे गुजरातला गेले, अनेक कंपन्या गुजरातमध्ये गेल्या आहेत. म्हणजेच काय तर या राज्यात शेती, उद्योग आणि व्यापार यांचा बट्ट्याबोळ झाला असून, हे राज्य वेळीच सावरणे गरजेचे आहे.

कामगिरीचा हिशोब मागावा लागेल
जेव्हा जेव्हा या राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची सत्ता येते, तेव्हा ही माणसे राज्याची तिजोरी अक्षरशः खाली करून टाकतात. आर्थिक सचोटीत आणि सर्व घटकांना समान न्याय देत राज्याचा कारभार हाकलणे या राज्यकर्त्यांना कधीच जमले नाही. यांच्या सत्ताकाळात ना शेतकरी सुखी झाला ना, कर्मचारी सुखी झाला. यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही अन् हे आपल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या हक्काचा सातवा वेतन आयोगही देऊ शकत नाही. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणात झाला असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या चार वर्षांत काय कामगिरी केली? याचा हिशोब त्यांना आता विचारायला हवा.

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, जनशक्ति, पुणे
8087861982