राज्य शासनाकडे थकले 350 कोटींचे अनुदान!

पिंपरी-चिंचवड : शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्याअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे गेल्या चार वर्षांपासूनचे तब्बल 350 कोटींचे अनुदान राज्य शासनाकडे थकल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी शिक्षण संस्थाचालक चांगलेच अडचणीत आले आहेत. राज्य शासनाकडून थकलेल्या अनुदानाची रक्कम त्वरित मिळावी, यासंदर्भात वेळोवेळी शिक्षण संस्था चालकांनी पाठपुरावादेखील केलेला आहे. परंतु राज्य शासनाने अद्यापही अनुदानाची रक्कम अदा केलेली नाही. शासनाच्या उदासीन भूमिकेला कंटाळून पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी आता शासनाविरोधात एल्गार पुकारला असून, 1 एप्रिलपासून ‘आरटीई’ची प्रवेशप्रकिया बंद केली आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा एकदा अडसर येण्याची चिन्हे असून, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील किंवा नाही, याबाबत पालकवर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, नियमानुसार त्यांना आरटीईचे प्रवेश द्यावेत. शिक्षण संस्थांच्या रखडलेले अनुदान अदा करावे, यासाठी शिक्षण मंडळाकडून शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे सभापती निवृत्ती शिंदे यांनी केले आहे.

शिक्षण मंडळ सभापतींची भेट
आरटीई कायद्याअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे गेल्या चार वर्षांपासूनचे तब्बल 350 कोटींचे अनुदान राज्य शासनाकडे थकल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी बुधवारी महापालिका शिक्षण मंडळाचे सभापती निवृत्ती शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी इंडिपेन्डंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या अध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी, सचिव राजेंद्र सिंग, पदाधिकारी ओम शर्मा, राजीव मेंदीरट्टा आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाकडे थकलेले अनुदान त्वरित अदा करण्यात यावे, अशी मागणी खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी सभापती शिंदे यांच्याकडे केली. त्यावर शिंदे यांनी, या प्रश्‍नी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. परंतु संस्था चालकांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस न धरता आरटीईचे प्रवेश द्यावेत, अशी सूचना केली.

चार वर्षांपासून रुपयाही मिळाला नाही
पिंपरी-चिंचवड महापालिका शेत्रातील सर्व खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यानुसार गेल्या चार वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकारने आम्हाला दरवर्षी अनुदान देणे गरजेचे आहे. गेल्या चार वर्षांपासून प्रवेश दिलेले 350 कोटींचे अनुदान राज्य सरकारकडे थकले आहे. चार वर्षांपासून एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो आहोत, अशी कैफियत शिक्षण संस्था चालकांनी शिक्षण मंडळाच्या सभापतींकडे व्यक्त केली. तसेच आरटीई नियमानुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेने पात्र ठरविण्यात आलेल्या 2017-18 या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. याबाबत आम्ही शिक्षणमंत्र्यांना, शिक्षण अधिकार्‍यांना वारंवार भेटलो आहोत. त्यांच्याकडे पाठपुरावा करत असून, त्यासाठी आंदोलनदेखील केले असल्याचे संस्था चालकांनी सांगितले.

शिक्षणमंत्र्यांकडून नुसतेच आश्‍वासन
शिक्षणमंत्र्यांकडून वेळोवेळी रखडलेले अनुदान देण्यात येईल, असे नुसते आश्वासनच देण्यात येते. त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होत नाही. आश्‍वासन देऊनही खासगी शिक्षण संस्था चालकांना आरटीई प्रवेशाच्या अनुदानाची रक्कम दिली जात नसल्याने आम्ही आक्रमक झालो आहोत. कसल्याही परिस्थितीत अनुदान मिळाल्याशिवाय आता प्रवेश देणार नसल्याचे संस्था चालकांनी सांगितले. शिक्षण संस्था चालकांनी आता कठोर भूमिका घेतल्याने आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान तर होणार नाही ना? या चिंतेने पालकवर्ग हैराण झाला आहे.

शहरातील खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये. ‘आरटीई’मध्ये पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. रखडलेले अनुदान देण्यासाठी शिक्षण मंडळ राज्य सरकारकडे मध्यस्थी करणार आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्रदेखील दिले आहे. तसेच शहरातील आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांनादेखील याबाबत पत्र दिले आहे.
-निवृत्ती शिंदे, सभापती, महापालिका शिक्षण मंडळ.