राज्य शासन आणि महापालिका सेवेवतील दोन्ही पदे रिक्त

महापालिकेला अतिरिक्त आयुक्तांची प्रतीक्षा

प्रभारींवर पालिकेचा गाडा : सत्ताधारी भाजपकडून प्रयत्नच नाहीत
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेला राज्य सेवेतील अतिरिक्त आयुक्तांची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपद तब्बल नऊ महिन्यांपासून रिक्त आहे. यामुळे शहरातील विकासकामांसोबत प्रशासकीय कामकाजाला विलंब होत आहे. राज्य सरकारकडून अतिरिक्त आयुक्त आणण्यासाठी सत्ताधारी देखील प्रयत्न करताना दिसून येत नाहीत. तसेच महापालिका सेवेतील अधिकार्‍यांमधून भरावयाचे अतिरिक्त आयुक्तपद देखील रिक्त आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांची 1 जून 2017 रोजी बदली झाली. त्यांच्या जागी मिरा भाईंदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांची वर्णी लागली होती. परंतु, हांगे जास्त काळ टिकले नाहीत. केवळ चार महिन्यातच त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. 1 जून 2017 रोजी अतिरिक्त आयुक्तपदावर रुजू झालेल्या हांगे यांची 25 ऑक्टोबर 2017 रोजी तडकाफडकी बदली झाली. मुख्याधिकारी संवर्गातील हांगे यांची लातूर महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून अतिरिक्त आयुक्तपद रिक्त आहे.

पूर्वी अधिकार्‍यांमध्ये रस्सीखेच
शहराची लोकसंख्या सुमारे 22 लाखाच्या घरात गेली आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, शहर विकासाला गती देण्यासाठी महापालिकेत आयुक्तांसोबत अतिरिक्त आयुक्तपद हे महत्वाचे पद आहे. पिंपरी महापालिकेचा 2014 मध्ये ’ब’ वर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेत राज्य सेवेतील एक आणि पालिका अधिकार्‍यांमधून एक असे दोन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे आहेत. परंतु, ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. सत्ता बदलानंतर महापालिकेत अधिकारी येत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीची सत्ता असताना येथे येण्यासाठी अधिकार्‍यांची स्पर्धा असायची. अधिकारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे ’लॉबिंग’ करत होते.

आता लावले जाते पळवून
उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांमध्ये तर पिंपरी महापालिकेत येण्यासाठी रस्सीखेच असायची. तसेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील महापालिकेत सक्षम अधिकारी आणत होते. परंतु, आता भाजपच्या राजवटीत पालिकेत अधिकारी येण्यास धजावत नाहीत. गेल्या सव्वा वर्षात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा एकही अधिकारी पालिकेत आला नाही. यशवंत माने यांच्यानंतर एकही उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी पालिकेत आला नाही. सर्व अधिकारी मुख्याधिकारी संवर्गातील (सीईओ) केडरचे येत आहेत. भाजपचे पदाधिकारी आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणत आहेत. परंतु, अधिका-यांमध्ये देखील वर्चस्ववाद सुरु आहे. या वर्चस्ववादातूनच प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्तपद रिक्त आहे. पालिकेत वर्चस्व निर्माण केलेल्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांकडून नवीन अधिकार्‍यांना टिकून दिले जात नाही. याच वादातून सहायक आयुक्त नितीन कापडणीस तीन महिन्यातच पालिकेतून बदलून गेले आहेत.

पालिकेचे काम ‘ढकलगाडी’
अधिकारी कामाची जबाबदारी देखील घेत नाहीत. त्यामुळे शहरविकासाचा गाडा संथगतीने सुरु आहे. स्मार्ट सिटीचे काम देखील संथगतीने सुरु आहे. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड या विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद देखील तात्पुरत्या स्वरुपात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. आयुक्तांना पालिका आणि स्मार्ट सिटीचे काम बघावे लागत असल्याने कामाला वेग येत नाही. आयुक्त खमके नाहीत. त्यामुळे पालिकेचे काम ‘ढकलगाडी’ पद्धतीने सुरु आहे.