राज्य सरकारकडून दूध उत्पादकांची चेष्टा
मुंबई । दूध प्रश्‍नांसंदर्भात राज्य सरकार दूध उत्पादकांची चेष्टा करत असल्याचा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे. राज्य सरकारने काल काढलेला दूध दर स्थिरता निधीचा जो जीआर आहे तो जीआर म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला असाच काहीसा प्रकार असल्याचा आरोप संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. दूध प्रश्‍न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने 13 जूनला स्थिरता निधी स्थापन करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढला आहे. हा शासन आदेश काढून सरकारने पुन्हा एकदा दूधप्रश्‍नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. दरम्यान, राज्यभरातील दूध उत्पादकांनी राज्य सरकारच्या या जीआरबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
शासन आदेशानुसार कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून प्राप्त होणार्‍या अतिरिक्त अर्थार्जनामधून दुधाच्या पुष्टकाळात होणार्‍या आर्थिक तोट्याची आर्थिक भरपाई करणे शक्य व्हावे व दुग्ध व्यवसायात दूध खरेदी दरात स्थिरता राहावी, यासाठी सहकारी संघांनी संकलित केलेल्या दुधामागे प्रती लीटर वाजवी रक्कम दूध दर स्थिरता निधी म्हणून वेगळ्याने स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी व पुष्ट काळात होणार्‍या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्यासाठी या निधीचा विनियोग करावा, असा आदेश सहकारी संस्थांना दिला आहे. स्थिरता निधी स्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपवण्यात आलेली आहे. सरकार या स्थिरता कोषात काडीचेही योगदान देणार नाही, हे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. शिवाय सहकारी संस्थांनी कृश काळात यासाठी किती निधीची कपात करावी याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने, आदेश पाळण्यासाठी नाममात्र एक पैसा कपात करूनही संस्था आदेशाचे निरर्थक पालन करू शकतील, अशी पळवाट या शासन आदेशात ठेवण्यात आली असल्याचे दिसते. सरकारच्या या आदेशाचा त्यामुळे दूध प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काडीचाही उपयोग होणार नाही असा आरोप शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
उत्पादकांना थेट द्यावे अनुदान
आता स्थिरता निधीची तिसरी निरुपयोगी मलमपट्टी सरकारने केली आहे. प्रश्‍न सुटण्यासाठी याचा काहीच उपयोग होणार नसल्याने शेतकर्‍यांच्या जखमेवर या अशा निरुपयोगी उपायांमुळे मीठच चोळले जात आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना सरळ प्रती लीटर अनुदान देऊन तातडीने ठोस दिलासा द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दूध उत्पादकांना काहीही फायदा होणार नाही. दूध उत्पादकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने केलेली तिसरी निरुपयोगी मलमपट्टी आहे. सुरुवातीला सरकारने दूध पावडर बनवण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लीटरमागे 3 रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. पावडर उत्पादनात यामुळे 20 टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्‍न मार्गी लागेल, असे सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात आता अनुदानाची महिनाभराची मुदत संपत आली आहे. तरीही या उपायामुळे दूध दरात काडीचाही फरक पडलेला नाही. दूध भुकटीला अनुदान देण्याचा उपाय निरुपयोगी ठरला आहे. सरकारने नंतर दुसरी मलमपट्टी करत संघांना 3.5 फॅट व 8.5 एस. एन. एफ. गुणवत्तेच्या दुधाऐवजी 3.2 फॅट व 8.3 एस. एन. एफ गुणवत्तेचे दूध, खरेदी करण्यास सांगितले. अशा दुधाला किमान 26 रुपये 10 पैसे इतका दर द्यावा, असेही सांगण्यात आले. खेदाची बाब अशी, की सरकारच्या या आदेशाला सहकारी संघांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.