राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा भार ..

मुंबई : राज्यातील कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. वेतन आयोगापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा भार येईल, अशी माहिती राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीवर बोलताना दिली.

केंद्र सरकारने कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र राज्यातील अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील जवळपास २० लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यासंदर्भात आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली हेाती. त्यावेळी वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली ” राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ ” ची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल. तसेच राज्यातील कर्मचा-यांना जूलै ऑगस्ट पासून महागाई भत्ता देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. शासकीय कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र वर्ग ४ मधील कर्मचा- यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षावरून ६२ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच १ जूलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. राज्याचे नुकसान झाल्यास केंद्र पाच वर्षे देणार आहे. मात्र राज्याला नुकसान भरपाईची आवश्यकता भासणार नाही. कर वसुलीत १४ टक्के वाढ झाली आहे. पाच वर्षात मोठी वाढ होणार आहे असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. शेतक-यांची कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग या अनेक निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत ती ताकदही सरकार निर्माण करीत असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.

पाच दिवसाचा आठवडयासाठी सकारात्मक
पाच दिवसाच्या आठवडयाविषयी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, 365 दिवसांपैकी 52 रविवार, 26 दुसरा शनिवार-रविवार, चौथा शनिवार-रविवार अशा हक्काच्या 78 सुट्ट्या आणि इतर सुट्ट्या मिळून 132 सु्ट्ट्या देतच आहोत. पण त्यापेक्षा अधिक सुट्टया द्यायच्या का ? त्याचा कामावर परिणाम होईल का ? यासाठी त्या विभागाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. इतर राज्यात काय निर्णय आहे. केंद्राने केलेल्या निर्णयात दोन मत आहेत. या सगळया गोष्टींचा विचार करूनच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.