राज्य सरकारला धक्का; ग्रा.पं.वर खाजगी प्रशासक नेमता येणार नाही: कोर्ट

मुंबई: राज्यातील जून ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक कोरोनामुळे घेणे शक्य नाही. त्यामुळे पुढील वर्षभरासाठी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून गावातीलच एका व्यक्तीची निवड करण्याचे अध्यादेश महाविकास आघाडी सरकारने काढले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात भाजपसहित सरपंच परिषदेने कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान आज शनिवारी १४ रोजी मुंबई उच्च न्यायलयात यावर सुनावणी झाली असता, न्यायलयाने ग्रामपंचायतींवर खाजगी व्यक्तीची निवड करता येणार नाही असे सांगितले आहे. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. पुढील सुनावणीवेळी याबाबत निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदेने ग्रामपंचायतींवर खाजगी व्यक्तीची निवड करणे योग्य नाही असे सांगत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली. भाजपने देखील हीच भूमिका घेतली आहे. मात्र कोरोनामुळे निवडणूक घेणे शक्य नाही तसेच शासकीय कर्मचारी कोरोनाच्या कामात गुंतल्याने खाजगी व्यक्तीची निवड ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून करण्याचा विचार असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारकडून सांगितले जात आहे.