राज्य सरकारला न्यायालयाची नोटीस

नागपूर : नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती मंदिराच्या कामासाठी एक कोटी 37 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संघ, नागपूर महापालिकेसह राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. 3 ऑक्टोबरपर्यंत यासंबंधी न्यायालयाला उत्तर द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकार आणि महापालिका न्यायालयात काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संघटना नोंदणीकृत नसल्याचा दावा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती मंदिराच्या कामासाठी निधी देण्याच्या भाजपच्या निर्णयाविरोधात नागपूरमधील माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना नोंदणीकृत नसल्याचे मून यांनी याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नागपूर महापालिका आणि संघाचे सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांना नोटीस दिली आहे. या यादीतून सरसंघचालक यांचे नाव वगळण्यात आले.

विरोधीपक्षांची टीका
महापालिकेच्या तिजोरीतील पैसा जनतेचा असून या पैशांचा वापर जनतेला सोयीसुविधांसाठी करायचा असतो. परंतु, नागपूर महापालिकेने नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती मंदिराच्या कामासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेऊन तो प्रस्ताव मंजूरदेखील केला. स्मृती मंदिरात संरक्षक भिंत बांधणे व इतर कामांसाठी 1.37 कोटी रूपयांचा खर्च आहे. संघ ही खासगी संस्था असल्याने संघाच्या मंदिरासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. महापालिका खासगी संस्थेला निधी देऊ शकते. मात्र या निधीतून होणारे काम हे सार्वजनिक हिताचे असणे बंधनकारक आहे. स्मृती मंदिराच्या भिंतीच्या बांधकामाला ही अटही लागू होत नसल्याने विरोधी पक्षांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.