राज्य सरकारला न्या. अभय ओक यांची अ‍ॅलर्जी का आहे?
बाबा रामरहिमचे कारनामे, त्याच्या अनुयायांनी घडवलेला हिंसाचार, राज्यातील गणेशोत्सवाची धामधूम यांविषयीच्या बातम्यांच्या गदारोळात गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये घडलेल्या एका घटनेची फारशी दखल घेतली गेली नाही. ही घटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याशी संबंधित आहे. त्याचं असं झालं की, ध्वनिप्रदूषणाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी न्या. ओक यांच्याऐवजी इतर न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, ओक हे राज्य सरकारविरोधी आहेत, पक्षपाती भूमिका घेतात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केली आणि सर्वत्र शांतता पसरली. काय घडतंय यावर कुणाचाही विश्‍वास बसत नव्हता. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्‍वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले, ते तर आश्‍चर्याचा जबरदस्त धक्का देणारं होतं. कुंभकोणी म्हणाले की, ‘ओक नको’ ही भूमिका मला राज्य सरकारनं सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मांडतोय. राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना घडल्याचं हे राज्यातलं पहिलंच उदाहरण आहे. या आरोपचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. कुंभकोणी यांनी स्वतःचं मत वेगळं आणि सरकारची भूमिका म्हणून मी बाजू मांडतोय हे वेगळं, असा दुहेरी युक्तिवाद मांडून तर या प्रकरणातलं गांभीर्य आणखीनच गडद केलं. ‘ओक नको’ असं सरकारनं म्हटल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी कमालीची घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची अनाकलनीय कृती केली, पण याप्रसंगी ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्या समोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असं बजावलं.
राज्य सरकारला ओक यांची अ‍ॅलर्जी का आहे? ओक सरकारला पक्षपाती का वाटतात? ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. मुंबई महापालिका हद्दीत शांतता क्षेत्राविषयी अंमलबजावणी होत नाही; शाळा, रुग्णालयं, न्यायालयं यांभोवती 100 मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही ‘शांतता क्षेत्रं’ म्हणून घोषित करावीत; ‘विनाशांतता क्षेत्र’ म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली. राज्य सरकारचं म्हणणं असं की, केंद्र सरकारच्या नवीन दुरुस्त्यांनुसार ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणविषयक सध्या एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. सरकारची ही भूमिका ओक यांनी फेटाळली. उलट या प्रकरणात सरकार टाळाटाळ करून कर्तव्य बजावण्यात कसूर का करतंय, असा अडचणींचा सवाल केला. त्याचा सरकारला राग आला असावा.ओक यांनी राज्य सरकारच्या या रागाविषयी म्हटलंय की, गेल्या 14 वर्षांत प्रथमच असा आरोप माझ्यावर होतोय. मी यामुळे डिवचला जाणार नाही. राज्य सरकार या प्रकरणात सामान्य याचिका कर्त्यासारखं वागतंय. न्या. ओक यांचा उच्च न्यायालयातला आजवरचा दरारा मोठा आहे. ते शिस्तबद्ध, प्रामाणिक न्यायमूर्ती म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. भाषेवर प्रभुत्व असणारा आणि पटकन निर्णय देणारा न्यायाधीश म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सत्ताधार्‍यांना ते न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू देत नाहीत. अशा निःस्पृह न्यायाधीशाला सरकारनं टाळावं आणि ‘आम्हाला हा खटला इतर न्यायाधीशांपुढे वर्ग करायचा आहे’, हे म्हणणं यात नवल ते काय! सरकारच्या न्यायाधीशांवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याच्या कृतीमुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. राज्याचं विधी आणि न्याय खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. फडणवीस हे स्वतः वकील आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे घडावं, हे खूपच गंभीर आहे. सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका तर पळ काढणारी आहे, दुटप्पीही आहे. सरकारनं सांगितलं म्हणून मी ‘ओक नको’ ही भूमिका घेतोय, माझं मत वेगळं आहे, असं बेधडक संधिसाधू विधान ते कसे करू शकतात? खरं तर त्यांनी सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा आणि ‘मी ही चुकीची बाजू मांडू शकत नाही’, असा बाणेदारपणा दाखवायला हवा होता. पण ते घडलं नाही.
– राजा कांदळकर
संपादक ‘लोकमुद्रा’
9987121300