राज्य सरकारविरोधात शेतकर्‍यांचा आत्मक्लेश
पुणे : गेल्या वर्षभरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्याच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन कर्जमुक्तीच्या संदर्भात अनेक दुष्काळी परिषदा-मेळावे घेतले आहेत. या दरम्यान तब्बल 6.50 लाख शेतकर्‍यांकडून फॉर्म भरून घेण्यात आले होते. हे फॉर्म राज्यपाल्यांना देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे ‘आत्मक्लेश पदयात्रा’ काढण्यात येणार आहे. 22 मे रोजी पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यातून पदयात्रेस प्रारंभ होणार असून ही यात्रा 30 मेपर्यंत मुंबईला पोहचणार असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हमीभाव द्या
पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले की, सरकाच्या हस्तक्षेपामुळे शेतमालाला भाव मिळत नाही. गेल्या वर्षी तुरीला 11 हजारांचा भाव होता, यावर्षी तो 4 हजारांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे 7 हजारांचे नुकसान झाले आहे. गेल्यावर्षीचा भाव यावर्षी मिळाला असता तर शेतकर्‍यांना 2 लाख 93 हजार कोटी रुपये ज्यादा मिळाले असते. त्या तुलनेत शेतकर्‍यांवर असणारे कर्ज हे नगण्य आहे. शेतकर्‍यांवर 31 हजार कोटींचे कर्ज आहे. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत काही लोक जाणीवपूर्वक वक्तव्य करत आहेत.
शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करा
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाला अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी वेगळाच फाटा फोडला आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्याचे वचन दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालासाठी हमीभाव लागू करा आणि शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करा. शेती हा जरी राज्य सरकराशी निगडीत विषय असला तरी शेतमालाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करू नये, असेही ते म्हणाले. तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे सगळ्यांचेच अपयश आहे. यात शेतकरी नेतेही कमी पडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यवस्थेविरोधात लढण्यासाठी आम्ही आत्मक्लेश पदयात्रा काढत आहोत.
सरकार अपयशी
तुरीचे पीक चांगले होणार असल्याची माहिती असतानाही सरकारने साठवणुकीची व्यवस्था केली नाही. सरकारला शेजारील राज्यातील गोडाउन, काही खासगी गोडाउन भाड्याने घेऊन तूर खरेदी करता आली असती. परंतु सरकारकडून काहीही हालचाल करण्यात आली नाही. तूर खरेदीचा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.