राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप स्थगीत
मुंबई । केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासोबतच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची हाक दिली होती. मात्र आगामी काळात होणार्‍या निवडणूकांच्या आचारसंहितेमुळे तुर्तास संपास स्थगिती मिळाली आहे. येत्या 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान होणारा राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांचा संप स्थगित करण्यात आला आहे.
आचारसंहिता संपल्यानंतर स्पष्ट होणार चित्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस आणि मुख्य सचीव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यावर संघटनांनी एकत्रितपणे निवडणुक आचारसंहिता संपेपर्यंत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती विवीध कर्मचारी संघटनांनी दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागु करण्याबाबत माजी अपर मुख्य सचीव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत आजच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, ही समिती सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत समन्वय साधेल. त्याच बरोबर सेवा निवृत्तीचे वय 60, महिलांना बाल संगोपनासाठी दोन वर्षांची रजा, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटीकरण आदी मुद्यांबाबत आचारसंहिता संपल्यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यानंतर नियोजित संप मागे घेण्यात आला. दरम्यान आचार संहिता संपल्यानंतर राज्य कर्मचारी काय निर्णय घेतात यावर लक्ष लागुन आहे.