राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ५ दिवसांचा आठवडा?

मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांचा आठवडा तसेच सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी राज्यशासन मान्य करण्याची शक्यता असून तसे ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला तीन दिवसांचा नियोजित संप मागे घेतल्याचे समजते.

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, पाच दिवसांचा आठवडा तसेच सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याच्या प्रमुख मागणीसह न्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी येत्या १२ ते १४ जुलै या काळात संप पुकारण्याचे जाहीर केले होते. शुक्रवारी रात्री या संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा झाली. यात मुख्यमंत्र्यांनी एक जानेवारी २०१६ या तारखेपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. मात्र, सध्याची राज्याची आर्थिक स्थिती आणि त्यातच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे पडणारा ३४ हजार कोटींचा बोजा पाहता याची त्वरित अंमलबजावणी करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. मात्र, पाच दिवसांचा आठवडा आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मागण्यांवर पुढच्या चार महिन्यांत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या शिष्टमंडळाने नियोजित संप मागे घेण्याची घोषणा केल्याचे बोलले जाते.