राज्य होत चाललेय कंगाल!
मुंबई । आर्थिक प्रगती व सुजलाम-सफलामी महाराष्ट्राचे चित्र सध्याच्या भाजपा सरकारकडून रंगविले जात असले तरी वास्तुस्थिती अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोझा वाढून तब्बल ४ लाख ४४ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. आजच्या घडीला राज्यातील प्रत्येक नागरिकांवर सरकारने तब्बल ३९ हजार ५०८ रुपये कर्ज करून ठेवलेय. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना राज्यावर ४२ हजार ६६६ कोटी रुपये इतके कर्ज होते. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात हा आकडा एक लाख ९ हजार १६७ कोटींवर पोहोचला. तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतरच्या अवघ्या दोन वर्षात भाजपा सरकारने हा आकडा ‘बुलेट ट्रेन’पेक्षाही सुपरफास्ट वेगाने ४ लाख ४४ हजार ७१ कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. त्यातच येत्या एक जुलैपासून राज्यात जीएसटी लागू होत असल्याने राज्याच्या प्रस्तावित उत्पन्नाच्या अंदाजांचे पार तीन-तेरा वाजणार आहेत.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटींची तूट आहे. गेल्या काही दिवसात ६ हजार ५०० कोटींची एलबीटी, त्यांनतर ७०० कोटींची टोल माफी व ३४ हजार कोटींचे कृषी कर्ज अशी सुमारे ४१ हजार २०० कोटींची माफी सरकारने दिली आहे. राज्य सरकारच्या रित्या खजान्याचे संकट त्यामुळे अधिकच भीषण होत जाणार आहे. सरकार जणू दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन व पेन्शन यावर दरवर्षी ९५ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सरकारने उचललेल्या कर्जापोटीच दरवर्षी तब्बल २५ हजार कोटींहून अधिक व्याज भरावे लागतेय.
विक्रीकरातून ८१ हजार ४३७ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे सरकारचे उददीष्टय आहे. मात्र अनेक व्यापारी संघटना संपावर आहेत तर ‘जीएसटी’च्या विरोधात उर्वरित संघटना बंद पुकारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ही वसुली वांद्यात पडणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. विक्रीकरासह अबकारी व उत्पादन शुक्ल कराच्या माध्यमातून १५ हजार ३४३ कोटी रुपये वसुलीचे पहिल्या तिमाहीतील सरकारी उददीष्टय आहे. मात्र, ९ हजार ४४२ कोटी इतकीच वसुली झाली आहे. नोटबंदी, नवे गृहनिर्माण धोरण व रेरा कायद्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी उत्पन्नावरही पनवती लागली आहे. २३ हजार ५४७ कोटी वसुली उद्दिष्टयापैकी आतापर्यंत अवघे १६ हजार ३४७ कोटी रुपयेच वसूल होऊ शकले आहेत.
मुंबईतील प्रकल्प रखडणार
राज्याच्या कंगाल स्थितीचा सर्वाधिक फटका मुंबई शहरातील पायाभूत विकास योजनांना बसणार आहे. मेट्रो, मोनो, ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड या सर्व प्रकल्पानचा वेग मंदावेल.
सरकारचा दावा असा आहे की, ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची कुवत असते अशानाच कर्ज मिळते. केंद्राच्या आर्थिक निकषानुसार, कोणतेही राज्य त्यांच्या सकाळ घरगुती उत्पन्नाच्या २४ टक्के इतके कर्ज घेऊ शकते. या मर्यादेत कर्ज असल्यास त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही. ती सुदृढ मानली जाते. या निकषानुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था अजून धोक्याच्या पातळीबाहेर घसरलेली नाही. मात्र, बदलत्या करसंरचनेत ही मर्यादा आणखी किती दिवस कायम राहू शकेल, याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती निर्माण होत चाललीय. सुप्रीम कोर्टाच्या हायवेलगत दारूबंदी नियमामुळे अबकारी करात ७ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यासाठी सरकारला २१ हजार कोटींची तरतूदही करावी लागणार आहे.