मुंबई : राष्ट्रीय हरितसेना कार्यक्रमाअंतर्गत अस्तित्वातील शाळांमधील इको-क्लबचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्यातील 8807 शाळांमध्ये विद्यार्थी हरितसेना योजना राबविण्याचा निर्णय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला असून यासंबंधीचा शासन निर्णय दि. ६ मार्च २०१७ रोजी वन विभागाने निर्गमित केला आहे.
विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाच्या सद्य:स्थितीबाबत विविध उपक्रमांद्वारे अद्ययावत माहिती देणे, पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रत्यक्ष कामामध्ये त्यांना सहभागी करून घेणे आणि त्यांच्या माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये जनजागृती करणे, लोकसहभाग वाढविणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नांची जाण असलेली संवेदनशील नवीन पिढी तयार करण्याचे महत्वाचे काम या योजनेतून केले जाईल.
केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणा-या सहाय्यक अनुदानातून राष्ट्रीय हरित सेना ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यातील 250 शाळांमध्ये राबविण्यात येते. याकरिता केंद्र शासनामार्फत प्रतिवर्षी प्रति शाळा रू. 2500 इतके अनुदान प्राप्त होत असते. सदर अनुदान अत्यल्प असल्याने शाळांमध्ये काही ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यास अनुदानाची कमतरता भासते. सध्या राज्यात 8807 शाळांमध्ये राष्ट्रीय हरीत सेनेंतर्गत पर्यावरण चमू अर्थात “इको-क्लब” स्थापित करण्यात आले आहेत. ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी योजनेस बळकटी देणे गरजेचे होते. त्यानुषंगाने विद्यार्थी हरित सेना ही योजना राज्यस्तरावर राबविण्याचा निर्णय श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
राज्यातील 8807 इको-क्लब शाळांना लागणारे अनुदान प्रतिशाळा 2500 रूपये याप्रमाणे 2 कोटी 20 लाख 17 हजार 500 रुपये इतक्या अनुदानास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.