रात्रंदिन संघर्षानंतर लोकसंघर्षचे आंदोलन स्थगित!

जळगाव । विविध मागण्यांसाठी लोकसंषघर्ष मोर्चातर्फे पुकारण्यात आलेले आंदोलन तब्बल 27 तासांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आश्‍वासनानंतर मागे घेण्यात आले. शुक्रवारी दुपारी दोन तास आमदार हरिभाऊ जावळे यांच्यासह प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांशी दोन तास चर्चा केली, यात नविन शासकीय परिपत्रकप्रमाणे गायरान जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्यात येईल, सामुदायिक वन हक्कात मागणी केलेल्या मागणीधारकाना गौण वन उपजवरही अधिकार देण्यात येतील, यासह विविध आश्‍वासने यावेळी जिल्हाप्रशासनातर्फे देण्यात आले आहे. शुक्रवारी सकाळी आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जिल्हाधिकारी परिसतरा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

जिल्हाधिकार्‍यांसोबतच्या बैठकीत या मागण्यांवर आश्‍वासने
12 अ ची संयुक्त पडताळणी प्रक्रीया 15 मार्च पर्यन्त पूर्ण करण्यात येईल, 28 फेब्रुवारी पर्यंत वन विभाग संबंधित कागदपत्रे वन अधिकार समितीला सुपुर्द करतील. उपविभागीय समिति कडे वन विभागाने दाव्यासंदर्भात काही हरकत घेतल्यास सुनावणी प्रक्रियेत दावेदाराला त्यांचे म्हणणे मांडणे व वन विभागाच्या हरकती बद्द्ल प्रतिवाद करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली जाईल, 4 जळगाव जिल्ह्यात वन जमिनीचे सर्व्हे नबर नसल्याने महसुल सचिवांचे आदेश घेण्यात येतील व तोपर्यंत वन पट्टा हा सर्व विकास कामांसाठी बँक शासकीय कामे व इतर विकास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्राह्य धरला जाईल, नवीन शासकीय परिपत्रकप्रमाणे गायरान जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्यात येईल, सामुदायिक वन हक्कात मागणी केलेल्या मागणीधारकाना गौण वन उपजवरही अधिकार देण्यात येतील. 7 सर्व वनपाड्याना महसुली करण्याचे प्रस्ताव 15 मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.

अदिवासी बांधवांच्या या आहेत मागण्या
जिल्ह्यात एकच धोरण ठरविण्यासाठी 12 (अ) ची प्रक्रिया सुरु व्हावी, वनाधिकार समितीकडे पाठवलेल्या अनेक दाव्यांमध्ये उपविभागीय समितीच्या सर्व सभासदांच्या उपस्थीतीत निर्णय न घेता फक्त शासकीय अधिकार्यांच्या उपस्थीतीत निर्णय घेण्यात आले असून हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. तरी पात्र दावे जिल्हा समितीकडे पाठवावेत, कोणतेही दोन पुरावे म्हणजे नेमके कोणते पुरावे व स्थितीजन्य पुरावे म्हणजे काय असावेत हे जिल्हा वनाधिकार समितीने लेखी देत स्पष्ट करावे, 2017 नियमातील तरतुदी, वन कर्मचारी व महसुल कर्मचारी यांना अवगत करण्यात यावे, यासाठी संबंधित कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे, तसेच वनजमीन धारकांना 7/12 त्वरीत देण्यात यावा, चोपडा तालुक्यातील उत्तमनगर, गोमाळ, डेड्यापाडा, ओघाईमाता, बुडाचापड, निलापाणी, खैरकुंडी तसेच यावलमधील लंगडा आंबा व आंबापाणी व रावेर मधील चारमळी या वनगावांना महसुली दर्जा मिळावा, गौताळा अभयारण्यात बोरे व शिवापुर शिवारात सोलर कंपनीकडून इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये बेकायदेशीर सुरु असलेले काम पुर्ण पणे थांबवून याबाबत चौकशी.

रस्त्यावरच रात्र अन् शेकोट्या
लोकसंषर्घ मोर्चातर्फे गुरूवारी दुपारी मोर्चा काढण्यात आला. मात्र, जिल्हाधिकारी दौर्‍यावर असल्याने ते सायंकाळी सात वाजता आले, त्यांनी मोर्चेकर्‍यांनी वर येऊन निवेदन द्यावे, अशी भूमिका मांडल्याने मोर्चेकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्यावरच रात्र काढली. शेकडो आंदेालनकते रस्त्यावरच बसून होते. थंडी असल्याने अनेकांनी शेकोट्याही पेटविल्या होत्या. या रस्त्यावरची वाहतूक वळविण्यात आलेली होती. आदिवासी बांधवांसाठी काही सामाजिक संघटनांतर्फे भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

यांनी घेतली भेट
प्रतिभा शिंदे, प्रकाश बारेला, धर्मा बारेला, भरत बारेला, फिरोज तडवी, सोमनाथ माळी, केशव वाघ, चंद्रकांत चौधरी, पन्नालाल मावळे, श्याम फुलगावकर, धर्मा बारेला, अतुल गायकवाड, काथा वसावे, फइम पटेल, कुशाल आप्पा, मुकुंद सपकाळे, सचिन धांडे, शंभू पाटील, संजय महाजन यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली. दरम्यान आज सकाळी पोलिस कर्मचार्‍याची गस्त वाढविण्यात आली होती.

शासन आपल्या पाठीशी- गिरीश महाजन
आदिवासी बांधवांना 7/12 उतार मिळावा यासह इतर मागण्यांसदर्भात शासन याचा विचार करू, विविध मागण्यासाठी शासन तुमच्या पाठीशी आहे, शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून चर्चा करा, याठिकाणी समाधान नाही झाले तर मंत्रालय किंवा थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याची ग्वाही, जलसंपदा मंत्री ना. गिरिष महाजन यांनी दिली. लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने अदिवासी बांधवाच्या मागण्यांसाठी गुरूवार 8 रोजी दुपारी 12.30 वाजेपासून हा मोर्चा व ठिय्या आंदोलन आहे. मात्र हे ठिय्या आंदोलन रात्रभर सुरूच होते. हे मला वर्तमान पत्र वाचल्यानंतर सकाळी समजले. तुम्हाला जो त्रास झाला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे ना. महाजन यांनी सांगितले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना पुढे येण्याची सुचना केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आदिवासी बांधवांच्या समोर येवून मागण्याचे निवेदन स्वीकारले.

जलसंपदामंत्र्यांच्या अश्‍वासनानंतर शांतता
गेल्या महिन्यात समांतर रस्त्याच्या संदर्भात आंदोलनाच्या वेळी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी स्टेजवर जावून त्यांचे निवेदन स्विकारले होते. त्यावेळी त्यांना जळगाव शहरातील जनतेचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी वेळ मिळाला तर मग गेल्या अनेक वर्षापासून माझे गरीब आदीवासी बांधव रानावनात आपले वास्तव करून वनाचे रक्षण करतात त्यांनी रस्त्यावर आंदोलन केले तर जिल्हाधिकारी यांना खाली यायला वेळ नाही का? असा सवाल प्रतिभाताई शिंदे यांनी ठिय्या आंदोलनाचे प्रतिनिधीत्व करतांना सांगितले. दरम्यान जलसंपदा मंत्री यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर त्यांनी आदिवासी बांधवण्यांच्या मागण्यांबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलकर्त्यांनी आपली आक्रमक भुमिका थांबविली.

बॅरिकेट्स ढकलण्याचा प्रयत्न
आंदोलन कर्त्यांनी आक्रमक भूमिक घेतल्यानंतर पोलिसांची गस्ती वाढविण्यात आली होती. स्वातंत्र्य चौक ते आकाशवाणी चौकात वाहनची वर्दळ पुर्णपणे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे वाहनधानकांना ये-जा करण्यासाठी वळणाचा रस्त्याचा वापर करण्यात आला होता. दरम्यान दुपारी 12 वाजेपर्यंत प्रशासनाची कोणत्याच पद्धतीचे हालचाली न दिसल्यामुळे लावलेले बरिकेटस् तोडण्याच्या प्रयत्नात असतांना आमदार राजूमामा भोळे, महापौर ललित कोल्हे, आमदार हरिभाऊ जावळे ठिय्या आंदोलनस्थळी आल्यांनतर सर्वांना शांत करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. याच वेळी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, तहसीलदार अमोल निकम यांच्यासह पोलिस प्रशासन अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांचीही उपस्थिती होती.